कोरोना भाइरस, आर्थिक मन्दी र अबको आर्थिक नीति

चीनबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी एकपछि अर्को हुँदै विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरूमा आक्रामक ढङ्गले फैलिएको छ । यस महामारीले आजका दिनसम्म विश्वभरि डेढ लाखभन्दखा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । बाइस लाखभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् । हाल विश्वका धेरै मुलुकमा लकडाउन र कर्फ्यु लगाइएको छ । हालसम्म यो महामारी नियन्त्रणको कुनै औषधी पत्तो लागेको छैन । विश्वका कैयौँ युद्धहरू र प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको आर्थिक नोक्सानीभन्दा यस भाइरसबाट अझै धेरै नोक्सानी भएको छ । हाल यसबाट बच्न कुनै औषधी र उपचारबाट सम्भव नभएको कुरा विज्ञहरूले बताएका छन् । एउटै मात्र उपाय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले गरेका निर्देशन र नियममा रहेर मात्र सम्भव देखिएको छ । बाह्य सम्पर्कमा नआई घरमै बसिरहनु यस सङ्क्रमणबाट बच्ने एक मात्र उपाय सावित भएको छ ।

विविध विषम परिस्थितिसँग जुध्दा खस्किएको आर्थिक अवस्था तङ्ग्रिन नपाउँदै विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले नेपाल र नेपालीलाई पनि अति जोखिममा पारेको छ । छिमेकी देश तथा विश्व परिवेशसँग सम्पर्क दूरी बढाएको छ । २०७६ चत्रै ११ देखि सुरु भएको लकडाउन पटक पटक गर्दै २०७७ वैशाख १५ सम्म घोषणा गरिएको छ भने त्यसपछि पनि खुलिहाल्ने सम्भावना देखिँदैन । खस्कँदो विश्व अर्थव्यवस्थाको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष परेको छ । हाल नेपालमा आयात निर्यात ठप्प भएको छ । कैयौँ श्रमिक, मजदुर र दैनिक ज्यालादारी गरी जीवीका गर्ने गरिब नेपालीहरूको पारिश्रमिक र ज्याला गुमेको छ । पर्यटक आगमन बन्द हुनाले पर्यटन तथा पर्यटकीय आमदानी बन्द भएको छ । वैदेशिक रोगजारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स ठप्प भएको छ । देशभित्र सञ्चालित उद्योगधन्दा, कलकारखाना व्यापार व्यवसाय चौपट भएका छन् । ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न लागेको छ । धराशायी बनेका उद्योग कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्न झन् कठिनाइ बन्ने निश्चित छ । कृषि उत्पादन र पशुपालन व्यवसाय आवश्यक मल, बिउ तथा उपकरणहरूको अभावमा चौपट बनिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन घट्नु र विदेशी आयात ठप्प भएपछि खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र औषधिमुलोको अभावमा खाद्य सङ्कट र थप महामारीको जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

महामारीको चिन्ता र अभावले थप जोखिम बढ्ने सम्भावना छ । सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल, शिक्षालय, निजामती सेवा, बैक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू पूरै बन्द हुनाले लाखौँको भविष्य अन्धकार बनेको छ । कैयौँ बिरामीहरू अस्पतालको सेवा नपाई घरघरमा नै तड्पिन बाद्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार ठप्प हुनाले आर्थिक कारोबार प्रायः शून्यमा झरेको छ । भौतिक तथा विकास निर्माणहरू महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

दिनानुदिन महामारीको सङ्क्रमण बृद्धि हुँदै जानाले मानिसमा निराशा छाएको छ । विश्वका शक्ति र विकसित राष्ट्रहरूले पनि कोरोनाको अति उच्च जोखिम बेहोरिरहेको यस चुनौतीपूर्ण घडीमा नेपाल र नेपालीमा त्रासले महा सङ्कट निर्माण गरेको छ । स्वास्थ्य उपकरणको यथोचित व्यवस्था हुन नसकदा उपयुक्त समयमा सङ्क्रमितहरूको स्वाथ्य जाँच गर्न सरकारलाई नै धौधौ परिरहेको छ । छिमेकी देश भारतमा दिनानुदिन सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या गुणात्मक रूपले बढिरहेको छ । खुल्ला सीमानाका कारण भारतबाट लुकिछिपी नेपाल भित्रिनेहरूका कारण नेपालका खास गरी तराई क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधि अझ केही दिन बढाउने निश्चित छ । यसबाट नेपालीहरूलाई जीवन रक्षाका लागि अझ कठिन पर्ने देखिन्छ ।

नेपालीहरूको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्दा जस्तासुकै विपत्तिहरूको सामना गर्ने बानी परेको देखिन्छ । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा संसारका थुप्रै देशहरूमा गोरखा भर्तीकेन्द्रका नाममा नियुक्त वीर नेपालीहरूले आफ्नो बहादुरीको परिचय दिइसकेका छन् । वि.सं. १९९० को भूकम्पको जोखिम त्यसपछिका विभिन्न समयमा भएका बाढीपहिरो भूकम्प, सुख्खा अनिकाल र महामारी बेहोर्दै आएका नेपालीहरू अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारी पनि बेहोर्न तत्पर देखिएका छन् । लकडाउनको उचित पालना, होसियारी र धैर्यले गर्दा देशविदेशका नेपालीहरूमा हालसम्ममा छिटपुट घटनाबाहेक ठुलो हताहत र क्षति भएको छैन । सरकारले बेलैदेखि लकडाउन गरी जनजीवनको रक्षाका लागि चासो देखाएका कारण पनि जोखिम बढ्न पाएको छैन । अब जति नै महामारी बढिरहे पनि नेपालीहरू यसका विरुद्ध लड्न र होसियारी अपनाउन सचेत भइसकेका छन् । तथापि रोगी, वृद्ध र केटाकेटीलाई भने जोगाउन निकै नै हम्मे पर्ने सम्भावना छ ।

अबका दिनमा खस्कँदो विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिई परनिर्भरताको हालको अवस्थाबाट शिक्षा लिँदै नेपाल सरकारले नवीन अर्थ नीतिका साथ उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कृषियोग्य जमिनमा आधुनिक र वैज्ञानिक खेतीको योजना बनाई परिचालन गरिनुपर्छ । विदेशबाट आयात गरिने औजार, मेसिन, मल, बिउ र श्रम शक्तिमा भर नपरी स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । आन्तरिक लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आयमूलक उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरू सञ्चालन गरी आवश्यक सामान उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गरी आम्दानी बढाउनुपर्छ । पर्यटनको सम्भावना र चुनौतीलाई ध्यान दिई पूर्वाधार निर्माण गरी आगामी दिनमा ‘सुरक्षित नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन’ को नारासहित लाखौँ पर्यटक नेपाल भित्र्याई आम्दानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । राजश्व वृद्धि गर्न राज्यले सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत व्याज दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ उत्पादित सामानहरूको निर्यात वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय परिवेशअनुसारको पाठ्यक्रम बनाई श्रम र सीपमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । आफ्ना संस्कृति, भेषभूष, रीतिस्थितिको पालना गर्नुपर्छ । पूर्वीय दर्शन र सिद्धान्तलाई विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र प्रविधिसँग मेल खाने सिप र साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

देशोन्नतिका लागि यस पटकको कोराना भाइरसको महामारीबाट शिक्षा लिँदै सरकारले नयाँ आर्थिक नीति लागु गर्नुपर्छ । परम्परादेखि चलिआएको राज्यका उच्च तहबाट रिटायर्ड भिआईपीहरूलाई दिँदै आएको सुरक्षा, सुविधा र भक्ताहरू कटौती गर्नुपर्छ । सेवाका क्षेत्रमा सम्लग्न निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई दिइँदै आएको अनावश्यक सेवा सुविधाहरू (जस्तै : गाडी, आवास आदि) कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । सांसद विकासकोषको बजेट सिधै स्थानीय तहमा विनियोजन गर्नुपर्छ । निर्वाचनका बेला हुने फजुल खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सङ्घ वा केन्द्रमा भएका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारलाई पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्दछ । साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादित कच्चा पदार्थको उचित सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

आपसी समन्वय, सद्भाव, सहयोग, मेलमिलापको वातावरवण निर्माण गर्न वैमनष्य, तिक्तता, छलकपटको अन्त्य गरिनुपर्छ । राष्ट्रियता, स्वाभिमान, मानवता, सार्वभौमिकता रक्षाका लागि सामाजिक मूल्य र मान्यताअनुसार आआफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । सानातिना झैझगडा र द्वन्द्वलाई सामाजिक रूपमा अन्त्य गर्नुपर्दछ । कटूता, तिक्तता र विभेदहरू आपसी सरसल्लाहबाट अन्त्य गर्नुपर्छ । परम्परादेखि समाजमा विद्यमान नातावाद, कृपावाद, घुसखोरी, भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि सरकारी क्षेत्रबाट कडाभन्दा कडा कानुन बनाई लागु गराउनुपर्छ । तब भने देशको नयाँ आर्थिक व्यवस्था कायम भई अर्थतन्त्रमा वृद्धि तथा देशोन्नति हुनेछ । नागरिकहरूको हित हुने र गरिबीको अन्त्य हुने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिनेछ ।