June 19, 2024, Wednesday
२०८१ असार ६, बुधबार

निजी शिक्षक र हालको अवस्था

कोरोना भाइरसको माहामारी फैलन नदिन राज्यले बन्दाबन्दी गरेको निकै लामो समय भैसकेको छ । विभिन्न व्यापार ब्यबसाय क्रमशः खुल्दै गए पनि यातायात र विद्यालय तथा कलेज प्रायः ठप्प रहेका छन् । विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई दूर शिक्षाका माध्यमबाट अध्यापन गर्ने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । लाखौँ निजी शिक्षक तथा यातायात मजदुरको अवस्था भने आर्थिक रूपले तहसनहस बनेको छ । राज्य सरकारी शिक्षकलाई घरमै बसी बसी ठुलो रकम तलब र भत्ताका नाममा माशिक रूपमा भुक्तानी गरिरहेको छ भने निजी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकप्रति भने सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । अर्कातिर यातायात व्यवसायको अवस्था त झनै बेहाल बनिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले शिक्षामा वार्षिक अरबौँ रकम भुक्तानी गरेर सरकारी शिक्षक र पूर्वाधारमा खर्च गरिरहे पनि त्यसको नतिजा बालुवामा पानी हालेसरह छ । सयौँ सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी र शिक्षकको सङ्ख्या बराबरी अवस्थामा रहेको छ ।  यसले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनैतिक अखडा बनाउनुसिवाय अन्य उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन । केही सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयको सिको गर्दै अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ गरेर केही सुधार गर्न खोजे पनि त्यो निजी विद्यालयका विधार्थीलाई विभिन्न प्रलोभनमा फकाएर लागी एस्.ई.ई. नतिजामा नाक फुलाउने र शिक्षा कार्यालयमा आफ्नो पहुँच बढाउने मध्यम मात्र बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताको विश्वाश जित्न सफल निजी विद्यालय र त्यसका शिक्षकप्रति राज्य र त्यसका संयन्त्रले गरिरहेको गैरजिम्मेवारीपनको परिणामबाट आउने सङ्कट कसले टारिदिने हो ? राज्यले तोकेका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी स्थापित र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई राज्यले राजश्व सङ्कलनको केन्द्र मात्र ठान्ने ? त्यसप्रति राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन ? हुन्छ भने दायित्व कहिले निर्वाह गरिएला ? आज निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यालयको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउन तयारी गरेको अवस्थालाई केको सङ्केत मान्नु पर्ने हो ? आजका दिनमा चार महिनाभन्दा बढी समय तलब भत्ता नपाई जहान परिवार भोकभोकै बस्ने अवस्थामा पुगेका निजी शिक्षक र किस्ता तथा ब्याज बुझाउन नपाएर विद्यालय नै लिलाममा पुग्ने अवस्थामा पुगेका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई राज्यले खोइ निकास वा राहत दिन सकेको ? के यीमाथि चाहिँ राज्यको केही जिमेवारी नरहला र ? यीचाहिँ नेपाली नागरिक होइनन् र ? त्यसप्रति राज्यको बेलैमा ध्यान नपुगे देशमा ठुलो राजनैतिक तथा आर्थिक सङ्कट आउने पक्का देखिन्छ ।

राज्यका नाइकेहरू सत्ताको लुछाचुडीमा मस्त रमाइरहेको बेला यता नेपाली जनता र तिनका नानीहरूको उज्वल भविष्य बनाउन अहोरात्र खट्ने आम निजी शिक्षक तथा कर्मचारी भोकभोकै जीवन गुजार्ने अवस्था आउनु भनेको पक्कै शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन । त्यसकारण अहिलेको यो माहामारीमा बाँच र बचाऊ अभियानलाई कायम राख्दै सबै नेपाली नागरिकप्रति राज्यले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वलाई अलिकति मात्र ध्यान दिएमा सबै समस्याको हल सहजै निस्कन सक्नेमा सबैले विश्वाश गर्न सकिन्छ ।