April 13, 2024, Saturday
२०८१ बैशाख १, शनिबार

निर्माण दशकको घोषणा र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना

पूर्वाधार विकाससँग महत्त्व  राख्ने दुईवटा ऐन संसोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएका छन्। सार्वजनिक खरिद् दोस्रो संसोधन ऐन २०७७ हालै मात्र २०७७\२\१९ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको छ भने नेपाल इन्जिनियरिङग पहिलो संसोधन ऐन २०७६ लाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले २०७६\२\२९गते राष्ट्रिय सभामा संसोधनका लागि दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त ऐन २०७६\९\१४ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ भने प्रतिनिधि सभामा पनि विकास तथा प्रविधि समितिबाट पास भई सभाबाट पारित गर्न मात्र बाँकी छ।

खरवौँको वजेट खर्च हुने पूर्वाधार क्षेत्रमा संलग्न निकायहरू(सरकारी निकाय, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी) को उत्तिकै भूमिका रहन्छ। यी निकायहरूको प्रभावकारी नियमन हुने किसिमको संस्थागत संरचना र ऐन निर्माण हुनु हाम्रो मुलुकको आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४१ अर्ब रहेको छ जसमध्ये झन्डै ३५% खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत हुने गरेको छ। परामर्श सेवाको मात्र कुरा गर्ने हो भने महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ अनुसार आ.व. २०७४\७५ मा सङ्घीय सरकारको ५ वटा मन्त्रालयले परामर्श खर्च ३ अर्ब ४१ लाख रहेको छ। त्यसै गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०७६ पुसमा प्रकाशित प्रदेश सरकारको आ.व. २०७५\७६ आय व्यय विवरण अनुसार प्रदेशको पुँजीगत खर्च ६० अर्ब ९९ करोड रहेको छ। जसमा परामर्श तर्फ, सेवा तथा परामर्श शीर्षक(२२४११)मा १० करोड २० लाख र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षक (३११७२) मा १ अर्ब ५० करोड खर्च भएको देखिन्छ। भर्खरै तीनवटै सरकारले आ.व. २०७७\७८ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा पुँजीगत परामर्श खर्चमात्र हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकारले २४ अर्ब २३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेका छन्। यसरी आगामी आ.व. मा परामर्श क्षेत्रमा खर्च हुने बजेट अनुमानित २८ अर्ब ३६ करोड (७५३ स्थानीय तहमा वटा महानगरपालिका र ११ उप-महानगरपालिकाको औसत १ करोड, २७६ नगरपालिकाको औसत ५० लाख र ४६० गाउँपालिकाको औसत २० लाख मात्र राख्दा २ अर्ब ३७ करोड) देखिन्छ। परामर्शको बजेटमा, खर्चको लागत अनुमान गर्दा झन्डै ७०% बजेट विग्य जनशक्तिको लागि छुट्याइन्छ। अब आ.व. २०७७\७८ परामर्श शीर्षकको बजेटमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एउटा व्यक्तिलाई वार्षिक १२ लाख तलब दिदाँ पनि आगामी आ.व.मा १७,७०० जना विग्य जनशक्तिले रोजगार पाँउने देखिन्छ।

कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा झन्डै ५ हजार परामर्श कम्पनी र २० हजार निर्माण कम्पनी दर्ता भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको वेवसाइट अनुसार २०७४ साल सम्म दर्ता भएका सम्पूर्ण कम्पनीको विवरणका आधारमा सो तथ्याङ्क अनुमान गरिएको हो। तर हालसम्म परामर्श तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको यकिन तथ्याङ्क कहीँ भेटिँदैन। अधिकांश कम्पनीहरूमा व्यवसायिक संस्कृतिको विकास नभएर नै होला हालैको बन्दाबन्दीमा धेरै मजदुर तथा प्राविधिकको रोजगारी नै गुम्न पुग्यो। धेरै कम्पनीहरू नाममा मात्र सीमित छन् भने कतिपय कम्पनी झोलामा सीमित छन्। यी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सघन बहस हुन आवश्यक छ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषयको बारेमा केही उल्लेख गरेको छ।

  • ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ बमोजिम प्रथम चौमासिकमा नै ठेक्का स्वीकृत गर्नुपर्नेमा आ.व. ७४\७५ मा ५४ अर्बको ठेक्कामा ५० अर्ब दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा भएको र १९ अर्ब (झन्डै ३५%) को ठेक्का आषाढमा मात्र भएको।
  • सोझै खरिद सम्बन्धीः सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(२)मा खरिद प्रक्रिया सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्थामा आ.व. ७४\७५ मा २ अर्ब ५ करोड ४५ लाखको कार्य प्रतिष्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको देखिएको छ।
  • परामर्श सेवाः कार्यालयको मौज्दात जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शबाट गरिएको।
  • कन्टिन्जेन्सीः कन्टिन्जेन्सी खर्चको स्पष्ट नीति तय नभएको अवस्थामा सङ्घीय सरकार ६ वटा विकासे मन्त्रालयले आ.व. ७४\७५ मा १ अर्ब ३२ करोड खर्च लेखेका छन्। कन्टिन्जेन्सीबाट खर्च नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ।
  • म्याद थपः सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५६ मा काबुबाहिरको परिस्थिति वा अवधि नबढाई नहुने भएमा म्याद थप्ने व्यवस्था छ। आ.व. ७४\७५ सङ्घीय सरकारका ४ वटा विकासे मन्त्रालयले ७६७ ठेककाको म्याद थप गर्दा ३०५ को सुरुको सम्झौताको ५०% सम्म, २७५ को सुरुको सम्झौताको (५१%-१००%) सम्म,१८७ ठेक्काको सुरुको सम्झौताको शत प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थपेको पाइयो।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनको परिच्छेद ५ मा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार बारे लेखिएको छ। जसका केही बुँदाहरू यस्ता छन्।

बुँदा नं. ४) आयोजना व्यवस्थापन – लक्ष्यअनुरूपको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकी अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु आयोजना व्यवस्थापनको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । आयोजना व्यवस्थापनमा सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना छनौट,  बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन मूल्याङ्कनलगायत विभिन्न चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न देहायबमोजिम सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

  • राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सरकारका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको छनौट सम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार नगरी आयोजना छनौट गर्ने गरेको देखिएकोले मापदण्ड तयार गरी आयोजनाको छनौट गर्नुपर्दछ ।
  • सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमानजस्ता आयोजना तयारी जस्ता प्रक्रियाहरू पूरा गरी आयोजना स्वीकृति तथा बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कतिपय योजना बजेट विनियोजन भएपछि ती प्रक्रिया सुरु गर्ने अभ्यास देखिएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
  • विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यस्थलको अवस्थालाई ध्यान दिई यथार्थपरक ढङ्गले ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र ड्रइङ डिजाइनमा त्रुटि भई आयोजना समयमा कार्यान्वयन हुननसकी आयोजनाको व्ययभार बढ्न गएमा त्रुटिपूर्ण ड्रइङ डिजाइन तयार गर्ने परामर्शदाता तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीसमेतलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।
  • आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन गर्ने र कार्य प्रगति तथा लक्ष्य प्राप्तिप्रति जिम्मेवार बनाउने, कार्यसम्पादन करार गरी निश्चित अवधिसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
  • ठुला आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, हेभी मेसिन उपकरणहरू, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र निर्माण व्यवसायीको व्यावसायिकतासमेतलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रिय निर्माण क्षमता (National Construction Capacity) विश्लेषण गरी राष्ट्रको आवश्यकतासँग निर्माण क्षमताको तादात्म्यता हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
  • सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण गरी दोहोरोपना, खप्टने र टुक्रिने पद्धति अन्त्य एवं समन्वय र सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सरकारका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको छनौट सम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार नगरी आयोजना छनौट गर्ने गरेको देखिएकोले मापदण्ड तयार गरी आयोजनाको छनौट गर्नुपर्दछ ।
  • सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमानजस्ता आयोजना तयारी जस्ता प्रक्रियाहरू पूरा गरी आयोजना स्वीकृति तथा बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कतिपय योजना बजेट विनियोजन भएपछि ती प्रक्रिया सुरु गर्ने अभ्यास देखिएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
  • विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यस्थलको अवस्थालाई ध्यान दिई यथार्थपरक ढङ्गले ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र ड्रइङ डिजाइनमा त्रुटि भई आयोजना समयमा कार्यान्वयन हुननसकी आयोजनाको व्ययभार बढ्न गएमा त्रुटिपूर्ण ड्रइङ डिजाइन तयार गर्ने परामर्शदाता तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीसमेतलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।

बुँदा नं. ५) सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन – ठेक्का व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, कार्यतालिका, म्याद थप, भेरिएसन, मूल्य समायोजन, निर्माण कार्यको गुणस्तर र कार्य सम्पन्न गरी आयोजना हस्तान्तरणलगायतका विषयमा देहायबमोजिम सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

  • विकास निर्माणका समान क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निकायका निर्माण सम्बन्धी अलग अलग दरका norms भएकोले norms को यथार्थता यकिन हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । यस्ता विभागीय norms यथार्थपरक नहुँदा लागत अनुमानभन्दा उल्लेख्य घटीमा समेत निर्माण व्यवसायीले कार्य सकार गर्ने गरेको देखिएकोले वैज्ञानिक आधारमा norms पुनरावलोकन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
  • सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा निर्माण सक्षमताको मूल्याङ्कन गरी एउटा निर्माण व्यवसायीसँग रहेको स्रोत साधनको आधारमा एकै समयमा जिम्मा लिन दिन सक्ने निर्माण कार्यको सीमा सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने।
  • हेभी मेसिन तथा उपकरण आवश्यक पर्ने, जटिल प्रकृतिका र योजनाको ठुलो अंश बजारबाट सामान खरिद गरी सम्पन्न गर्ने तथा उपभोक्ताको संलग्नता नरहने जस्ता काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन नमिल्ने र उपभोक्ता समितिले काम लिई निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउन नमिल्ने व्यवस्थाको पालना गराउनुपर्दछ ।
  • विद्युतीय प्रणालीबाट बोलपत्र पेस गर्ने व्यवस्था लागु भइसकेको अवस्थामा गैरविद्युतीय बोलपत्रसमेत पेस गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली पूर्णरूपमा लागु नभएकोले विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई अनिवार्य गर्नुपर्दछ । विद्युतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धमा संलग्न कर्मचारी एवं अन्य सम्बन्धितको क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।
  • गुणस्तर परीक्षण एवं अनुगमन व्यवस्थामा कडाइ गरी आयोजना तथा समग्र गुणस्तर व्यवस्थापन नगरी काम गराउने र भुक्तानी दिने आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।
  • ठेक्का प्याकेजिङ्ग गर्ने निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
  • सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना तयार गर्ने नगरेको र वार्षिक खरिद योजना तयार गरे तापनि पालना गरेको देखिँदैन । पटक पटक सोझै खरिद गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण हुनुपर्ने एवं खरिद योजनाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ ।
  • स्पेसिफिकेसन तथा बोलपत्र मूल्याङ्कनका आधार तय गर्दा केही निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदातालाई मात्र अनुकूल हुने ढङ्गले तयार गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित भई खर्चमा मितव्ययिता आउन नसकेको अवस्था छ ।

निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सहज रूपमा, नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्न सकिन्छ। मलेसियाको पूर्वाधार विकासलाई विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। मलेसियामा निर्माण उदधोग व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा संस्थागत  रूपमा भएका व्यवस्थाको चर्चा गरौँ।

१. Construction Industries Development Board(CIDB) को स्थापना।

निर्माण क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निर्माणमा गुणस्तरीयता तथा पेसागत दक्षताका निम्ति  Construction Industries Development Board Act (Act 520) मार्फत Construction Industries Development Board(CIDB) को स्थापना गरिएको छ जसले निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमनको काम गर्दछ। CIDB का मुख्य कामहरू निम्न छन्।

  • निर्माण कम्पनीको दर्ता, वर्गीकरण, नवीकरण गर्ने।
  • निर्माण कार्यमा कार्यरत Professional  staffs बाहेक सम्पूर्ण जनशक्तिको व्यक्तिगत दर्ता तथा नवीकरण।
  • स्थानीय निर्माण सामाग्री तथा उत्पादित वस्तुको प्रमाणित गर्ने।
  • निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्र व्यवस्थापन (E-Tender)गर्ने जसका लागि छुट्टै Domain (cims.cidb.gov.my) मार्फत उक्त कार्य गरिन्छ।
  • निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिपमूलक तालिमहरू, तालिम प्रदायक संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने । तालिम प्रदायक संस्थालाई सम्बन्धन दिने तथा नियमनको काम पनि CIBD ले नै गर्छ।

२. Board of Engineers Malaysia (BEM) स्थापना।

Registration of Engineers Act 1967 मार्फत वैधानिक रूपमा Board of Engineers Malaysia (BEM) स्थापना भएको छ । जसले इन्जिनियरिङग पेसामा आवद्ध हुने सम्पूर्णको दर्ता, वर्गीकरण, नवीकरण र नियमन गर्ने, परामर्श पेसामा आवद्ध हुने व्यक्ति संस्थाको दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्नुका साथै इन्जिनियरिङग शिक्षा र तालिमका लागि सम्बन्धन दिने काम गर्दछ।

Registration of Engineers Act 1967 अनुसार इन्जिनियरको वर्गीकरणः

  • Professional Engineer with Practicing Certificate (Professional Engineer+ Passed the professional competency examination)
  • Professional Engineer (३ किसिमबाट प्रदान गरिन्छ) 1. Graduate+ 3 years’ work +Passed the competency examination. 2. Corporate member of Institution of Engineer (IEM). 3. Professional engineer of Foreign Country.
  • Accredited Checker (10 years’ experience with specialization; like Structure, Geotechnical   etc.)
  • Graduate Engineer  (After pass the Bachelor Degree)
  • Engineering Technologist
  • Inspector of Workers(IOW)(After complete internship of Diploma in Engineering)

त्यसै गरी परामर्श क्षेत्रको लागि पनि Engineering consulting Practice  भनेर ३ किसिमले वर्गीकरण गरेको छ। जसअन्तर्गत निम्नअनुसार रहेको छ।

  • Sole Proprietor (Eligible: Professional Engineer with Practicing Certificate)
  • Partnership       (Eligible: Professional Engineer with Practicing Certificate)
  • Body Corporate(Head of Manager  and  2/3rd of directors are Professional Engineer with Practicing Certificate)

इन्जिनियर तथा कम्पनीको रजिष्ट्रेसन, सूचना अध्यावधिक लगायत सम्पूर्ण तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ।

अबको हाम्रो बाटोः

­पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी धेरै निकाय हुँदा समन्वयको अभावमा गुणस्तरीय काम हुन नसक्नुका साथै निर्माण सम्बद्ध कम्पनीहरूको सही नियमन नहुँदा निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। यी सबै कुराको एक मात्र हल भनेको बलियो नियमनकारी निकायको स्थापना नै हो। पूर्वाधार विकास प्राधिकरण एउटा प्रस्तावका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको अवधारणा

. पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन निर्माण गरिने छ। जसले बन्न लागेको इन्जिनियरिङग प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान ऐन र इन्जिनियरिङग परिषद् ऐन २०५५ लाई खारेज गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का निर्माणसँग सम्बन्धित दफालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ र पूर्वाधार विकासको निम्ति एउटै ऐन रहने छ।

. प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन हुने छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यसचिव तथा सचिवहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्ध्यालयका उपकुलपति, पूर्वाधार विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिने छ।

३. प्राधिकरणका ४ वटा इकाइ रहने छन्।

  • इन्जिनियरिङग प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान इकाइ
  • इन्जिनियर्स नियमन इकाइ
  • सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन इकाइ
  • योजना अनुगमन इकाइ

. प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख र इकाइ प्रमुख मन्त्रीपरिषद्ले तोक्ने छ। कार्यकारी प्रमुख, इकाइ प्रमुख र प्राधिकरणको सचिव सहितको कार्यकारी समिति बन्ने छ।

५. प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यलय रहने छ भने सम्पूर्ण इकाइहरूको केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यलय रहने छ साथै योजना अनुगमन इकाइको आवश्यकताअनुसार जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यालय रहने छ।

. पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रस्तावित कामहरू :

तीन तहका सरकारका विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाको Planning, Design, Implementation का चरणको सूक्ष्म अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने।

  • तीन तहका सरकारका विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाको Planning, Design, Implementation का चरणको सूक्ष्म अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने।
  • योजनाः राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्राधिकरणको प्रतिनिधित्व गराउने। आयोगमा स्थापना भएको आयोजना बैंक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि स्थापना गर्ने। तीनवटै सरकारले आवधिक योजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा योजनालाई बैंकमा जम्मा गर्ने र जम्मा गर्नुअघि प्राधिकरणबाट पनि प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
  • खरिदः बजेट विनियोजनपछि कार्यन्वयनको चरणमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक खरिदको निम्ति वार्षिक खरिद योजना, TOR, RFP, EOI, BID Document हरू check गरी verify गर्ने। Consulting र Construction का सम्पूर्ण कामहरू e-bidding बाट गर्ने। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको eGp प्रणालीलाई सुधार गरी प्राधिकरणको सूचना प्रणाली विकास गर्ने। बोलपत्रको मूल्याङ्कन पनि प्राधिकरणबाट नै गराउने।
  • इन्जिनियरिङ जनशक्तिः इन्जिनियरिङ परिषद्लाईइन्जिनियर्स नियमन इकाइमा परिणत गर्ने। परिषद्‍मा दर्ता भएका इन्जिनियर र इकाइमा दर्ता हुने सम्पूर्णको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली विकास गरी अनुभवलाई समय समयमा अध्यावधिक गर्ने। इन्जिनियरको दर्ता तथा वर्गीकरण गर्ने।
  • दर्ताः बोलपत्रको प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्पूर्ण कम्पनी तथा जनशक्तिको दर्ता प्राधिकरणबाट नै गर्ने। कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको सम्पूर्ण सूचना, प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने। सम्पूर्ण कम्पनी तथा जनशक्तिलाई युनिक नं. प्रदान गर्ने। कम्पनी तथा जनशक्तिको विवरण वार्षिक रूपमा अध्यावधिक गर्ने। आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा भएको PAN को सूचनालाई पनि यही प्रणालीसँग लिङ्क गर्ने।
  • कार्यान्वयनः Consulting र Construction का सम्पूर्ण कामहरूको ठेक्का सम्झौतापश्चात महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सूचना प्रणालीमा जानकारी पठाउने र काम गरेपश्चात बिल भुक्तानीको लागि सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी आदेश को.ले.नि.का वा लेखा शाखा पठाउँछ। तर प्राधिकरणको योजना अनुगमन इकाइले विभिन्न रिपोर्ट र स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेपश्चात प्राधिकरणको सिफारिसपछि मात्र को.ले.नि.का वा लेखाले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

यसरी प्राधिकरणले सम्पूर्ण योजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने। प्राधिकरणलाई चाहिने जनशक्तिको व्यवसथापन विज्ञता र अनुभवको आधारमा करारबाट गरिने छ। केही प्रतिशत कर्मचारी निजामति सेवाबाट समावेस गरिने छ।

पूर्वाधार विकास आर्थिक सम्बृद्धिको आधार भएकोले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्दै अधिकतम रोजगारी र उच्च आर्थिक बृद्धिदरसहित राष्ट्रिय तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आगामी २०३० सम्मको दशकलाई पूर्वाधार निर्माणको दशक घोषणासहित अधिकार सम्पन्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्दै द्रुत आर्थिक विकासमा लाग्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यो एउटा प्रारम्भिक बहस मात्र हो आगामी दिनमा यसको गहन बहस होस् र ठोस रूपमा अघि बढोस् ।