March 28, 2024, Thursday
२०८० चैत्र १५, बिहीबार

कोरोना भाइरसको आलोकमा अँध्यारा अनुहार

‘अमेरिकाको चुनौती घरभित्रकै दुश्मनहरु हुन् र तिनीहरु अज्ञानता, कुसंस्कार र अयोग्यता हुन् ।’

– एल्बर्ट ग्रिन हब्बर्ड

घटना २०७६ चैत ५ गते साँझतिरको । भोलिपल्ट बिहान सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) परीक्षा (एसइई) का लागि देशभरका लाखौं विद्यार्थी, केन्द्राध्यक्ष, सुरक्षाकर्मी लगायत सरोकारवाला सबै तह र तप्का पूर्ण तयारी थियो । विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका बाँड्न र उनीहरुले लेख्नमात्र बाँकी थियो । सुरु हुनुभन्दा करिब १४ घन्टाअघिको एउटा अनपेक्षित निर्णयमार्फत एसइई स्थगित गरियो । विवेक र सुझबुझको नभई अल्पज्ञानको उपजको रुपमा आएको निर्णयलाई बहुसंख्यकले अपरिपक्व माने ।

हो, भीडभाडले संक्रामक रोग चाँडो फैलाउँछ । तर संक्रमित नभएको ठाउँमा त्यस्तो डर हुँदैन । त्यस दिनसम्ममा नेपालमा एकजना मात्र कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए । उनी पनि निकै अगाडि नै निको भएर घर फर्किसकेका थिए । त्यसबेलाको सावधानी भनेको संक्रमण फैलिएको ठाउँ र फाट्टफुट्ट संक्रमित भेटिन थालेको छिमेकी मुलुकबाट फर्कनेको निगरानी गरी उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने हुनुपथ्र्यो, त्यसो भएन । उल्टै संक्रमण फैलिइसकेका देशबाट हवाई मार्ग हुँदै आउनेलाई निर्वाध प्रवेश दिने, परीक्षाको तयारीमा हप्तौंदेखि कोठाभित्र क्वारेन्टाइनमा बसेका र घरको आँगन काटेर बाहिर नगएका किशोर किशोरीको आवागमन र जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता उल्टा काम भए ! सरकारी कदमले दुई–दिनसम्म हिँडेर परीक्षा केन्द्र पुगेका दुर्गमका विद्यार्थीलाई निराश बनायो । देशले एसइई तयारीमा गरेको ठूलो लगानी खेर गयो ।

परीक्षा सकिने मितिसम्ममा थप एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यो पनि फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल फर्केकी एक युवतीमा । विद्यार्थी र अभिभावकहरु चुकचुकाए, राज्यको ढुकुटीबाट खेर गएको स्रोतको आकार थाहा पाउनेको मन कुँडियो । तर शासन र प्रशासनको कुनै पनि तप्का पछुताएन । पछुताएको थियो भने त त्यसपछि अन्टसन्ट उपक्रम रोकिनुपर्ने नि ! गल्तीबाट पाठ सिकेर कदम चाल्नुपर्ने नि ! दुवै भएन ।

  • १८ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएको ठाउँमा औपचारिक नाकामा रोके पनि अनौपचारिक नाका र चोरबाटोबाट भारतमा रहेका नेपाली छिर्न सक्छन् भन्ने अनुमान न त लोकसेवाको परीक्षामा सगरमाथाको उचाइ र महाकविको नाम लेखेर ब्युरोक्रेसीको उपल्लो तहमा पुगेका प्रशासकले गर्न सके न बुर्जुवा शिक्षा भन्दै स्कुल र कलेजका विद्यार्थीलाई बराल्ने राजनीतिज्ञले नै । राजनीतिज्ञका सल्लाहकार त एस म्यान र विपक्षीमाथि तल्लो तहको गाली गलौजमा ओराल्नका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका भारदार भइगए सल्लाह दिनसक्ने क्षमता नै कहाँ पाउनु ।

लकडाउनका प्रारम्भिक दिनमा पनि त्यस्तै कुरुप कर्म दोहोरियो । राज्यले आफ्नै नागरिकलाई मातृभूमिमा टेक्नै नदिने जंगली व्यवहार देखायो । नांगो खुट्टाले सयौं किलोमिटर पैदलयात्रा गरेर सीमापारि आइपुगेका ज्यामी, कुल्लीका बेदनाले स्थायी शासकलाई छुने कुरै थिएन । टेबलमुनिबाट केही मिल्दा ऐन र नियमावलीका दफा र उपदफा, उपल्लो तहको निर्देशन बाहेक स्वविवेक पनि प्रयोग गर्ने प्रशासकलाई मानवीय संकटका बेला विवेक प्रयोग गर्न त्यही दफा, उपदफा र निर्देशन बाधक बने ।

मान्छेका समस्या, अप्ठेरा र अनुचित आकांक्षाकै जगमा बिलासी जीवन बिताउने लक्ष्य बोकेका राष्ट्रसेवकले ज्यानै माया मारेर महाकालीमा हेलिएर आउनेलाई पनि मध्ययुगमा जस्तै नांगै सहर घुमाएर आफ्नो वास्तविक रुप देखाए । त्यो दृश्यमा शासकीय चेतनाको निर्जीव शालिक पनि अनावरण भयो । नागरिकका कष्टमा सहानुभूति दर्शाउनुपर्ने सिंहदरबार मुर्मुरिएको देख्दा तिनको भरणपोषणका लागि गाँस घटाउनेको मन कति दुख्यो होला !

सुदूरतिर अमानवीय उपक्रम चल्दा राजधानीतिर बिनाप्रतिस्पर्धा भारदारी कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिएको विषयमा प्रश्न उठाउनेमाथि सत्तोसराप गर्ने अनौठो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो । भोकै पेट पैदल यात्रा गरेर सयौं किलोमिटर टाढाको थातथलो पुग्न निस्केका निरीह श्रमिक, गर्भवती, रोगी र बालबालिकामाथिको कटाक्ष र तिनका बेदना बोल्नेमाथि सत्ताको उपल्लो तहबाट व्यक्त आक्रोश त मान्छेले यति घीनलाग्दो मजाक पनि गर्न सक्छ भन्ने नजीर नै भैगयो ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण रोक्ने नाउँमा ७८ दिन लकडाउन भयो । अर्कातिर हेर्दा कोभिड १९ महामारी निम्त्याउने नोवेल कोरोना भाइरस पहिलोपटक देखिएको चीनको वुहानले ७६ दिन लकडाउन गर्दा कोरोना उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै यसको संक्रमण शून्यमा झारेर जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काइसकेको थियो । त्यो ७६ दिनमा एक करोड १० लाख हाराहारी जनसंख्या रहेको वुहानले ६७ हजार संक्रमितको उपचार गरेर कोरोना अस्पतालसमेत भत्काइसकेको थियो । वुहानमा १० दिनमै हजार बेडको कोरोना अस्पताल खडा भएको समाचारले विश्वलाई चकित बनाएको थियो ।

नेपालतिर फर्केर हेर्दा कहालीलाग्दो वास्तविकता देखिन्छ । ७८ दिनको लकडाउन अवधिमा राज्यले न गतिलो अस्पताल बनाउन सक्यो, न संक्रमित ठाउँबाट फर्केका नागरिकको उचित व्यवस्थापन नै गरेको छ । क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरु भकाभक मरिरहेका छन् । कोरोना परीक्षण गर्ने पूर्वाधारको जोहोसम्म गरिएको छैन । बरु यसबीचमा कोरोनाबाट बच्न मनचिन्ते सूत्र सिकाइयो । जनतालाई तिमी अभूतपूर्व संकटमा छौ, घरबाहिर निस्कन हुन्न, पेटमा पटुका कसेर भए पनि भित्रै बस भन्दै अर्ति र आदेश दिने सरकारले संक्रमण नियन्त्रण र विश्वव्यापी महामारीविरोधी अभियानभन्दा दल विभाजन गर्ने कानुन देशका लागि बढी आवश्यक ठानेर जग हँसायो । भारतीय तरकारी निर्वाध आयात गर्न दिने स्थायी र अस्थायी शासकले स्वदेशी उत्पादन खाल्डोमा पुर्न आदेश दिए । कठै तिनको विवेक !

गरिबलाई झन्झन् गरिब र धनीलाई झन्झन् धनी बनाउने हितैषी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को अभ्यास अझ बढी फस्टाएको छ । यो सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद नियमावली चारपल्ट जति संशोधन भयो । यसमा जताबाट हेरे पनि सकारात्मक पाटो देखिँदैन । दुई वर्षको अवधिमा यति धेरैपटक नियमावली संशोधन हुनु कि त प्रशासनतन्त्रको उपल्लो तहमा रहेको अल्पज्ञानको नतिजा हो, कि आफन्तका व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी राज्यका नीति, नियम र ऐन–कानुन बनाइदिने हितैषी पुँजीवादको अभ्यास हो । यी दुवै देश र जनताका लागि हानिकारक पक्ष हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा पनि हितैषी पुँजीवादको छनक दिने नीतिगत परिवर्तनहरु भएका छन् । झुक्किएर बाहेक मध्यम र निम्न वर्गले उपभोग गर्न नसक्ने र बिलासी उपभोग्य वस्तुमा पर्ने चकलेट आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ भने हुँदा खाने किसानलाई समेत खेतीपाती गर्न नभई नहुने रासायनिक मलमा भन्सार लगाइएको छ । यो कदमले महँगै मूल्यमा भए पनि व्यक्ति विशेषमाथि रहेको भ्रमको पर्दा भने च्यातिदिएको छ । दुई महिनादेखि एक सुकोको कारोबार गर्न नपाएका उद्योगी, व्यवसायीलाई लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न दिइएको चेतावनीपूर्ण आदेश स्थायी र अस्थायी सत्ताको शीर्षस्थानमा बस्नेको मस्तिष्कको तौल मापन गर्ने अर्को गतिलो तराजु बन्न पुग्यो ।

  • पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणप्रतिको सरकारी रेस्पोन्सलाई लिएर देशव्यापी विरोध भइरहेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासबीच हजारौं युवायुवती सडकमा ओर्लनुका पछाडि हाम्रा कमजोरी पनि केही जिम्मेवार छन् कि भनेर शासकहरुले सोच्नसम्म सकेका छैनन् । अर्काको बहकाउ र उक्साहटमा मात्रै अमूल्य जीवन बाजी लगाएर मान्छे सडकमा आउँदैन भन्ने सामान्य चेतसम्म नराखेर सत्ताधारी र तिनका समर्थकहरु तिनलाई विदेशी दलाल र भाडाका मान्छे देखिरहेका छन् ।

कोरोना भाइरसले नेपाल प्रवेशमा ढिलाइ गरेर हामीलाई ठूलो मौका दिएको थियो । यस अवधिमा चीनबाहेक ताइवान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, सिंगापुर जस्ता मुलुकले कोरोना संक्रमणको गतिमा नियन्त्रण कायम गरेर सिंगो विश्वलाई पाठ पढाइरहेका थिए । तर हाम्रो नेतृत्वले सिक्न चाहेन । बरु पहुँच हुने र आफन्तलाई देशभर ओहोरदोहोर गर्ने पास बाँडेर भाइरस फैलाउनमै सहयोगी भूमिका खेलिरह्यो ।
कोरोना भाइरस महामारीका हिसाबले नेपाल यतिबेला संगीन मोडमा पुगेको छ । दिनदिनै संक्रमित बढिरहेका छन् । स्थिति भयावह हुने लक्षण देखिएको छ । यो सब जिम्मेवार तहको कमजोरीले भएको हो । सुरुका दिनमा सीमा बन्द गर्नुको सट्टा मातृभूमि फर्किन चाहनेलाई मौका दिएर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको भए अहिले ह्वाह्वार्ती संक्रमित आउने थिएनन् । संक्रमण बोकेर रातारात लुकिछिपी आउने पनि थिएनन् ।

तर १८ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएको ठाउँमा औपचारिक नाकामा रोके पनि अनौपचारिक नाका र चोरबाटोबाट भारतमा रहेका नेपाली छिर्न सक्छन् भन्ने अनुमान न त लोकसेवाको परीक्षामा सगरमाथाको उचाइ र महाकविको नाम लेखेर ब्युरोक्रेसीको उपल्लो तहमा पुगेका प्रशासकले गर्न सके न बुर्जुवा शिक्षा भन्दै स्कुल र कलेजका विद्यार्थीलाई बराल्ने राजनीतिज्ञले नै । राजनीतिज्ञका सल्लाहकार त एस म्यान र विपक्षीमाथि तल्लो तहको गाली गलौजमा ओराल्नका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका भारदार भइगए सल्लाह दिनसक्ने क्षमता नै कहाँ पाउनु ।

त्यति सामान्य कुरामा मात्र ध्यान दिएको भए पनि मुलुक अहिलेको जटिल घुम्तीमा पुग्दैनथ्यो । कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा नेपालको जस्तै कमजोर रहेको भियतनामले सिंगो विश्वसामु उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । सरकारी ढुकुटीको भत्तामा सयर गर्न नपाएर होला हाम्रा प्रशासकको ध्यान तीव्र गतिको परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, विदेशबाट आउनेलाई विमानस्थल तथा नाकामै परीक्षण र क्वारेन्टिन जस्ता भियतनामले सिकाएको सामान्य अभ्यास गर्नेतिर पनि गइरहेको छैन ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणप्रतिको सरकारी रेस्पोन्सलाई लिएर देशव्यापी विरोध भइरहेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासबीच हजारौं युवायुवती सडकमा ओर्लनुका पछाडि हाम्रा कमजोरी पनि केही जिम्मेवार छन् कि भनेर शासकहरुले सोच्नसम्म सकेका छैनन् । अर्काको बहकाउ र उक्साहटमा मात्रै अमूल्य जीवन बाजी लगाएर मान्छे सडकमा आउँदैन भन्ने सामान्य चेतसम्म नराखेर सत्ताधारी र तिनका समर्थकहरु तिनलाई विदेशी दलाल र भाडाका मान्छे देखिरहेका छन् ।

लेखको सुरुमा उद्धृत गरिएको पंक्ति अमेरिकी दार्शनिक तथा लेखक एल्बर्ट ग्रिन हब्बर्डले आफ्नो देशको सन्दर्भमा व्यक्त गरेको भनाइ भए पनि स्थायी र अस्थायी सत्ताको विशिष्ट आशनमा बस्नेको विवेकको दायरा र कर्मको कसीमा घोटेर हेर्दा त्यो हामीलाई नै लक्षित गरे झैं लाग्छ ।

हब्बर्डको भनाइमा व्यक्तिको सफलता र असफलताको मापक उसको जीउडाल र अनुहार होइन भन्ने संकेत पनि छ, अप्रत्यक्ष रुपमा । अज्ञान वा अल्पज्ञान, अन्धविश्वास र अयोग्यता व्यक्तिको कार्यसम्पादनमा अवरोधको रुपमा तेर्सिन्छ । व्यक्ति जतिसुकै अज्ञानी र अल्पज्ञानी भए पनि म नै जान्ने, म नै सुन्ने, मैले गरेको सबै ठीक भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकेको हुँदैन । उसको त्यो भ्रमले उसलाई मात्र नभएर ऊसँग जोडिएका सबैलाई पिर्छ । अन्धविश्वास र कुसंस्कार खोज्न त अन्त जानै पर्दैन । संसारभरका वैज्ञानिकहरु कोरोनासँग अत्तालिइरहेको बेला हामी नेपालमा आउँदै आउँदैन, आए पनि पशुपतिनाथले जोगाउँछन्, हाम्रो भान्छाको मसला र हिमालको चिसो हावाले रोक्छ जस्ता हाँस्यास्पद तर्क गरेर अल्पज्ञानको अब्बल उदाहरण पेस गरिरहेका छौं ।

सिँढीको पुछारमा बस्ने मान्छे अन्धविश्वासी, अज्ञानी र अयोग्य भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा फरक पर्दैनथ्यो, तर दुःखको कुरा– हब्बर्डले प्रस्ट रुपमा भनेको अज्ञानता, कुसंस्कार र अयोग्यता जस्ता राष्ट्रिय दुश्मनले हामीकहाँ शासन र प्रशासनको उपल्लो तहमै पकड जमाएको छ । हामी यो जमानामा पनि मध्ययुगको नियति भोग्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण त्यही हो । तर कोरोना महामारीको उज्यालोले ती अनुहार पहिचान गर्ने अभूतपूर्व मौका हामीलाई दिएको छ ।

-आर्थिक पेजबाट साभार