November 5, 2024, Tuesday
२०८१ कार्तिक २०, मंगलवार

यसरी चलाऔँ विद्यार्थी भर्ना अभियान

चालु शैक्षिक वर्ष २०८० बिस्तारै समापनको औपचारिक पर्खाइमा छ । देशभरिका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि विभिन्न कारणले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको सम्पर्कमा ल्याउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ । यस्ता प्रयासहरू मध्ये एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रयास भनी प्रचार प्रसार गरिएको अभियान कार्यक्रम हो ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम’ । यसबाहेक सरकारले देशैभरि बालविकास केन्द्र विद्यालय तथा समुदायमासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । चार वर्ष उमेर पूरा भएका हरेक बालबालिकाले प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा खेल्न, रमाउन र सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा पुगेका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्‍न र यो अवसरबाट बञ्‍चित बालबालिकालाई अभिप्रेरित गर्न कक्षा पाचँसम्म (गत वर्ष कक्षा छसम्म) सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटा तहका बिच उचित समन्वय गरी देशभर राष्ट्रिय खाजा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन सुरुवात भई कार्यान्नवयन भइरहेको छ । यसका बाबजुद पनि विद्यार्थी भर्नाको तथ्याङ्क (इमिस २०८०) विश्लेषण गर्दा करिब दुई प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै  पनि विद्यालयबाहिरै रहेको अनुमान लगाउँन सकिन्छ । 

अग्र उल्लिखित पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा आगामी शैक्षिक वर्ष २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान विशेष पहलसहित सञ्‍चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यसका लागि हरेक विद्यालयहरूले एउटा ठोस र कङ्क्रिट योजना बनाउँनु पर्दछ । नयाँ शैक्षिक वर्षको सुरुआतमा कतिपय विद्यालयहरूले कर्मकाण्डी रूपमा मात्र भर्ना अभियानको औपचारिकता पूरा गर्ने गरेका छन् । यसो नगरी समयमा नै विद्यालयको आफ्नो नक्साङ्‌कन भएको सेवाक्षेत्रभित्र रहेका तर विद्यालय आउन नसकेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका पहिचान गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय बालक्लव तथा अन्य सङ्‍घ संस्थासमेतलाई सूचनाको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानी सम्बन्धित सबैको सामुहिक  उपस्थितिमा अभिमुखीकरण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्दछ । 

बाल विकास तथा पूर्व प्राथमिक तहमा भर्ना हुन योग्य तथा अन्य कारणले (बाल श्रमिक, घरेलु कामदार, सडक बालबालिका तथा यातायात बाल मजदुर आदि) विद्यालय पुग्‍न नसकेका बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउने उपयुक्त र सुनौलो समय नै भर्ना अभियानको समय हो । यस कार्यका लागि हरेक विद्यालयले चैत्र महिनाको कम पढाइ हुने समयमा मात्र नभएर अन्य उपयुक्त समयमासमेत आफ्नो विद्यालयको सेवाक्षेत्रमा निरन्तर सम्पर्कका लागि जनसम्पर्क अधिकारी (पि.सि.ओ.) नियुक्त गरी निरन्तर अभियान चलाउनु पर्दछ । आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका सबै उमेर समुहका विद्यालय जाने बालबालिकालाई सोही क्षेत्रको विद्यालयमा पढ्न आउने वातावरण बनाउनु सम्बन्धित विद्यालयको पहिलो प्राथमिक कार्य हुनुपर्दछ । 

विशेष गरी विद्यार्थी भर्ना अभियानका समयमा हरेक विद्यालयमा सजिलै सम्पर्क गर्न सकिने गरी अभिभावक सम्पर्क कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । नयाँ विद्यार्थी, पुरानो विद्यार्थी र अर्को विद्यालयबाट आएको विद्यार्थीका लागि भिन्न भिन्न फाराम विकास गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्दछ । यस प्रकारका विविध कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारी स्तरबाट नीतिगत रूपमा नै भर्ना अभियान चलाउने व्यवस्था गरिएको भए ता पनि यससम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयको नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।

विद्यार्थी भर्ना अभियानका सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा जिम्मेवार भएको पाइँदैन । खासगरी प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलेसमेत शिक्षणलाई पेसागत तथा सेवामूलक कार्यका रूपमा नबुझी जागिरे मानसिकताबाट परिभाषित गर्नुले पनि भर्ना अभियानमा चुनौती रहेको तितो अनुभव गर्न सकिन्छ ।  यस परिस्थितिमा विद्यालय हाताको सरसफाई, रङरोगन, पिउने पानीको उचित प्रबन्ध, पुस्तकालय, खेल मैदान, प्रयोगशाला जस्ता विविध पक्षको स्तरोन्नती गरी विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने कुरामा प्रधानाध्यापकले अहम् भूमिका खेल्नुपर्दछ । नयाँ शैक्षिक वर्षको प्रारम्भमा यसप्रकारको तयारीले अभिभावकमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । हरित विद्यालय, फूलबारी, विभिन्न प्रकारका नारा, प्लेकार्ड, पार्क तथा बगैँचा निर्माण जस्ता पक्षमा समेत विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

समुदायमा सामुदायिक विद्यालयले फैलाउनु पर्ने चेतनाको अभावमा कतिपय अभिभावकहरू निजी शिक्षाको शैक्षिक भुमरीमा रुमल्लिरहेका हुनसक्छन् । राज्यले संवैधानिक रूपमै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । देशभरिका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क (भर्ना, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा आदि) कुनै पनि बहानामा लिन  नपाइने कडा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था छ । विविध  प्रकारका छात्रवृत्ति, सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वधार निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ई पुस्तकालय तथा डिजिटल स्कुल जस्ता कार्यक्रममा सरकारले उल्लेख्य लगानी गरेको छ । यस परिस्थितिमा अबको मुख्य काम भनेको खालि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गर्दै गुणस्तर सूचक अभिवृद्धि गरी विश्वासनीयता आर्जन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । नयाँ शैक्षिक वर्षको सुरुवातमा स्कुलहरूले विभिन्न हाते पुस्तिका, फ्लेक्स, व्यानर, घुम्ती अभिभावक बैठक जस्ता कार्यक्रममार्फत भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिनु पर्दछ । अबको आवश्यक्ता र तयारी भनेको विद्यालयले विद्यार्थी खोज्‍ने नभई विद्यार्थीले विद्यालय खोज्दै आउने वातावरण बनाउनु हो । बालबालिकाको गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा पाउँने संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्‍चित गर्न सबै एकसाथ जुट हुनु हो । 

लेखक  श्री श्रीखण्डपुर मा. वि. धुलिखेलका शिक्षक हुन् ।