सार्वजनिक विद्यालय सुधार सम्भावना र चुनौती

शिक्षा मानव जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सभ्यताको उषाकालदेखि हालसम्म निरन्तर रुपमा जे जति उन्नति भएको छ,  त्यो सबै शिक्षाकै उपज हो । शिक्षा लिने दिने क्रममा मानिसले जे जस्ता विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गरे ती सबै तत्कालीन समय सापेक्ष र भूगोलको यथार्थका रुपमा विकसित भएका हून् । अतः पूर्वीय तथा पाश्चात्य दुबै संसारमा भिन्न भिन्न प्रकारका शैक्षिक प्रणाली विकसित हुनु स्वाभाविकै हो । प्रारम्भिक समयमा शिक्षाको मूल प्रवाह धर्ममा आधारित थियो । खासगरी हिन्दू, क्रिस्चियन, मुसलमान, बौद्धजस्ता ठुला धर्मका आआफ्नै शिक्षाप्रणाली अद्यापि विद्यमान छन् ।

समयको परिवर्तनसँगै शिक्षाप्रणालीमा पनि आधुनिक लोकतन्त्रको प्रभाव पर्न थाल्यो । साथै सूचना प्रविधि तथा यातायातको विकासका कारण विश्व यति चलायमान भयो कि संसार एउटा गाउँ जस्तै बन्न पुग्यो । परिणामस्वरुप आधुनिक शिक्षा प्रणालीको सूत्रपात भयो । आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि परम्परागत शिक्षा प्रणालीको असर अहिलेसम्म पर्याप्त मात्रामा परेको देखिन्छ । नेपालमा राणाकालीन कालरात्रीको अन्त्यसँगै आधुनिक शिक्षाको ढोका खुले तापनि राजा महेन्द्रकालीन पञचायती शासन व्यवस्थाका कारण शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास हुन सकेन । यसैक्रममा वि. स.२०२८सालमा नयाँ शिक्षा ऐन लागु भएपछि मात्र आधुनिक शिक्षा प्रणालीले मूर्त रुप लिएको देखिन्छ । यद्यपि राणाकालीन समयमा विकास गरिएको शैक्षिक पद्दति शासकीय भक्ति तथा कोरा राष्ट्रवादको साँघुरो घेराबाट मूक्त हुन २०४० को दशकसम्म पर्खनुपर्यो ।

वि. स. २०४० को दशकमा नेपालको शिक्षाप्रणालीमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन देखापर्यो । तत्‌श्चात हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा मन्द विषका रुपमा निजी शिक्षाको प्रवेश भयो । यसबाट दुई धारको शिक्षा प्रणालीको मार्ग प्रशस्त भयो । लगानी, स्रोत व्यवस्थापन, र कागजमा देखिने परिणामका दृष्टिले निजी स्कुलहरु अव्वल सावित हुँदै गए । अर्कातिर सार्वजनिक विद्यालय र त्यहाँको जनशक्ति राजनीतिक पार्टीको सम्पर्क कार्यलय र सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा रुपान्तरित हुनु, समानुपातिक दरबन्दी वितरण र शिक्षक नियुक्तिमा व्यापक नातावाद र कृपावाद हुनु र आयोगका माध्यमबाट जनशक्ति व्यवस्थापन ठप्प हुनु जस्ता घटनाले आम जनमानसमा सार्वजनिक विद्यालयमा प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरप्रति वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ । यही विषयवस्तुलाई यस स्तम्भमा देखाउन खोजिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा लगानी राज्यले गरेको छ । शिक्षक तथा कर्मचारिको दरबन्दी व्यवस्थापन राज्यले गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गरिएको छ । विद्यार्थीलाई  व्याग , पोसाक र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क गरिएको छ । सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन छन् । अधिकांश विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी तालिम प्रदायक सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्क हेर्दा ९५ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन् । यति मात्र होइन नव सेवाप्रवेशी तथा पुराना करिब ९० प्रतिशत शिक्षकले शिक्षकको पेसागत तालिम लिइसकेका छन् । सबै शिक्षकका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ ।  तोकिएको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता नभएको  व्यक्तिले लाइसेन्स प्राप्त गर्नै सक्तैनन् । हरेक सामुदायिक विद्यालयमा तहगत तथा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रायः विद्यालयको आफ्ना दाताले दान गरेको जग्गा जमिन छ । अक्षयकोश तथा छात्रवृत्तिका लागि अन्य विविध कोशको व्यवस्था छ । देशका हरेक विद्यालयलाई सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमार्फत ससर्त अनुदान दिन्छ । तहगतरुपमा वार्षिक मसलन्द खर्च आउँछ । हरेक विद्यालयमा सुविधासहितको पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला मात्र नभएर आजभोलि त स्कुल स्कुलमा गणित प्रयोगशालासमेत बन्न थालेका छन् । यसप्रकारका यावत प्रयास र लगानीलाई हेर्दा सार्वजनिक विद्यालयले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षामा प्रसस्त सम्भावना छन् ।

प्रसस्त संभावनाका वाबजुद पनि सार्वजनिक शिक्षामा अनेक चुनौतीका पहाडहरु विद्यमान छन् । नीजि शिक्षाको कृत्रिम पढाइ र घोकन्ते एकोहोरो रटानबाट प्राप्त कागजी उपलब्धीको धङधङेबाट आम अभिभावक तथा सर्वसाधरण मुक्त हुन सकेका छैनन् । समग्र शिक्षाप्रणाली आधुनिक बन्न सकेको छैन । कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ, भगिनी वा मातृ सङ्गठनका रुपमा विद्यालयमा खुलेआम गरमागरम राजननीतिक बहस हुन्छ । विद्यालयमा उपलब्ध शिक्षकहरुमध्ये सबैभन्दा योग्य को हुन सक्छ भन्ने कुरातर्फ सोंच नराखी अयोग्य तथा तल्लो तहको शिक्षकलाई प्रअ बनाउँने अवस्था विद्यमान छ । जुन सर्वस्वीकार्य हुदैन । असफल तथा अयोग्य नेतृत्तव भएको विद्यालय भत्किएको पाटीजस्तै हुन्छ । यस्ता सयौं उदाहरण हाम्रा सामु छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने क्रममा अनेक हत्कण्डा अपनाइन्छ । कतिपय स्थानमा वि. व्य. स. गठनका क्रममा चुनाव नै गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ । समग्र अनुशासन पक्ष सन्तोषजनक छैन । समयको सही पालना गरिँदैन ।आर्थिक पारदर्शिता हुँदैन । कतिपय विद्यालयको आयव्यय तथा वार्षिक बजेट कागजमा मात्र सीमित हुन्छ, जुन आधिकारिक स्थानमा बुझाउने प्रयोजनका लागि मात्र तयार पारिन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारिका नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा हुने चलखेलका अनेक किस्साहरु सुनिन्छन् । तालिममा सिकेका सिप कक्षा कोठामा पुगे नपुगेको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुँदैन् । परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा एकरुपता पाइँदैन । कतिपय शिक्षकमाथि विद्यालयप्रतिको भन्दा समाजसेवाप्रतिको दायित्तव बढी देखिन्छ। समयसापेक्ष शिक्षकहरु प्रविधिमैत्री बन्न सकेका छैनन् । राज्यको शिक्षक र निजामति  कर्मचारिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विरोधाभास पाइन्छ । व्यवहारिक रुपमै हरेक महिना तलव भत्ता निकासा हुँदैन । यी र यस्ता अन्य विविध चुनौतीहरु सार्वजनिक शिक्षामा विद्यमान छन् ।

यसप्रकारका यावत समस्याको समाधान गर्दै नेपालको विद्यालयस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाप्रणालीलाई व्यवस्थित  गर्दै लैजानु आजका अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

(लेखक श्री भगवती मावि, पाँचखाल- ११, खरेलथोकका शिक्षक हुन् ।)

email : rcbhattrai123@gmail. com