March 29, 2024, Friday
२०८० चैत्र १६, शुक्रबार

विकृत बन्दै गएको राजनीतिक संस्कार र जनताको मनोदशा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा) का तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते औपाचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेपश्चात् देश थप तरङ्गित र अस्थिर बनेको छ । देशमा रहेका सम्पूर्ण लोकतन्त्रिक पार्टीहरू एक ठाँउमा उभिएर जारी गरेको अग्रगामी संविधान (२०७२), जसको कार्यन्वयनपश्चात देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेमा जनताहरू आशावादी भइरहेको सन्दर्भमा फेरि देश थप अस्थिरतातिर उन्मुख हुनाले सम्पूर्ण नागरिक यो प्राकृतिक सङ्कटको घडीमा पनि सडकमा ओर्लिन बाध्य बनाइएका छन् भने नेतृत्वको देश र जनताप्रतिको अनुउत्तरदायी र विवेकहीन कार्यशैली थप छर्लगिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो पश्चगामी कदमले सम्पूर्ण नागरिकहरूको निदहराम हुनु त स्वभाविक नै हो, सँगै नेतृत्वहरूको एकअर्काप्रतिको आलोचनात्मक राजनीतिक शैली हेर्दा देशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने मूल नीति (राजनीति) प्रति जनताहरूमा थप वितृष्णा पैदा भएको छ ।

मैले आफूले शिक्षण गर्ने क्रममा कक्षा ४ का भाइबहिनीहरूलाई गृहकार्य गर्न दिदाँ  गरेर नल्याउने एक जना भाइलाई गृहकार्य किन नगरेको भन्दा उसले पहिले अर्को साथीलाई देखाएर मिस फलानाले नि गरेको छैन नि भन्यो । उनको जवाफबाट म सन्तुष्ट भइनँ, फेरि उनले घरमा बत्ति थिएन अहिले कुलमान घिसिङ गएपछि बिजुली जान थाल्यो भनेर कारण दियो । म अझै सन्तुष्ट भइनँ अनि अन्तमा आफै भनेँ, होइन हिजो तिमीलाई मैले, तिमीले बुझ्ने गरी सिकाउन सकिनँ त्यही भएर नगरेको हो नि भनेपछि ऊ खुसीले गदगद् भयो र भन्यो हो मिस ।

मैले यो राजनीति कक्षा ४ को विद्यार्थीसँग तुलना गरेर बुझेँ । जनताले सधैँ साथ दिए, समर्थन गरे, ताली लगाए र पालैपालो विभिन्न लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई विश्वास गरेर देशमा शान्ति, सुशासन, सुव्यवस्था र सामाजिक परिवर्तनका लागि भनेर सत्तामा पठाउँदै गए । सत्तामा पुगेपछि एकाएक व्यक्तिगत जीवनशैली बदल्ने र आफू आएको सिँढी बिर्सिने प्रकृयाले निरन्तरता पाइ नै रह्यो । निंरकुश राजतन्त्र बाधक भएकाले देशमा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको भन्ने  प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने नेतृत्वहरूको पछाडि जनता लागे, प्रजातन्त्र स्थापना भयो, जनताले अनुभूत गर्ने गरी परिवर्तन हुन सकेन । राजासहितको प्रजातन्त्र भएर बाधक भयो भनियो । राजतन्त्रको जरैदेखि अन्त्य गर्ने अनि राजनीतिक सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा देश प्रवेश गर्छ, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने आदर्शमा धेरै जनताको बलिदानी भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो । सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी पार्टीहरू एकै ठाँउमा उभिएर अग्रगामी संविधान (२०७२) जारी गरे । जसको कार्यन्वयनबाट देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिक स्थिरता सुशासन अनि न्याय स्थापना हुने र नेपाल सम्बृद्घिको बाटोमा अघि बढ्ने कुरामा आम जनता आशावादी भएकै हुन् । नेतृत्वको शैली त त्यही कक्षा ४ मा पढ्ने विद्यार्थीको भन्दा फरक भएको अनुभूति हुँदैनथ्यो । ‘बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष’ जुन लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता नै हो । जसमा यहाँ स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेन बहुमत ल्याएको पार्टीको सरकार हुँदा अल्पमतमा भएको प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गर्नुको सट्टा गाली गलौजमा उत्रिने प्रक्रिया त थियो नै । यहाँ त बहुमत भएको पार्टी मातहतको सरकार हुँदाहुँदै मेरै पार्टीको आफ्नै साथीले काम गर्न नदिएकोले सरकार चलाउन सकिनँ भन्ने कारण देखाएर एकाएक जनताको त्यत्रो त्याग र बलिदानीको अपमान गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको दुस्साहस गर्नु कहाँसम्मको लजास्पद र निरिहता हो रु १, २ जना आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई बाधक देखाएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै गर्दा जनताले नेतृत्वलाई र नेतृत्व क्षमतालाई कसरी बुझ्नुपर्ने हो  राजनैतिक सिद्घान्त र वादका कुरा गर्दा  संसारलाई बुझ्ने र बदल्ने सर्वमान्य मार्क्सवादी सिद्घान्तलाई नेपालकै विशिष्टतामा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा तात्कालीन ने.क.पा. (एमाले) का महासचिव क. मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत “जनताको बदुदलीय जनवाद” जसले लोकतन्त्रको मूल भावलाई स्विकार्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको राम्रो मोडेल जनतासामु प्रस्तुत गर्दैगर्दा लाखौं जनताले विश्वास गरेर तत्कालीन ने.क.पा. (एमाले) को पछाडि लागेकै हुन् । अर्कातिर तत्कालीन ने.क.पा. माओवादीले “प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्दै जनवादी सत्ता स्थापनाका लागि महान् जनयुद्घको बाटोमा अघि बढौं” भन्ने मूल नारा दिएर २०५२ सालमा जनयुद्घ सुरु गर्‍यो । राज्यमा राजनैतिक परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक रूपान्तरणका लागि भनेर हजारौँ जनताले बलिदानी गरेकै हुन् । त्यस्तै जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापना, सामाजिक न्याय, सु–शासन र स्वतन्त्रतका खातिर धेरै मधेसी जनताहरूले बलिदानी गरेकै हुन् । अन्त्यमा सम्पूर्ण आन्दोलनरत् पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर लोकतन्त्रको मूल विशेषता र संविधानको सर्वोच्चतालाई स्विकार्दै देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र सामाजिक न्यायसहितको समृद्घ नेपाल बनाउने भनेर गरेको प्रतिबद्घता एकाएक किन बाटोमा पोखिएको बिस्कुनजस्तो भयो र यसको उत्तर आज आम नेपाली जनताहरूले खोज्नुपर्ने भएको छ ।

पटक पटक राज्यमा भएका आन्दोलनहरूमा सहभागी भएर साथ दिँदै गरेका नेपाली जनताहरू आज देशै सङ्कटमा परेको यो असहज परिस्थितिमा किंकर्तव्य विमूढ भएको आभास हुन्छ । नेतृत्वहरूले एकअर्काप्रति व्यक्त गरको गालीगलौजका शब्दहरूले नै प्रष्ट पारेको छ, आजसम्म मूल विषयमा राजनितिले प्रवेश गरेकै रहेनछ । जसको परिणाम कुनै पनि क्षेत्रमा सानो पनि परिवर्तन हुन सकेन । कक्षा ४ को विद्यार्थीले आफूले गृहकार्य नगर्नुको कारण विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी  निर्देशकसम्म पुगेजस्तै हाम्रा नेतृत्वहरू उत्तर र दक्षिणसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । सायद यो पनि कारणहरूमध्ये एक त अवश्य हुनसक्छ तथापि झन्डै बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रतिपक्ष पनि होइन आफ्नै पार्टीका सबैले पनि होइन रे २/४ जनाले गर्दा मात्र देशमा जनताको पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सकिएन अनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको घोषणा गरें भनिरहनु बहुलट्ठीपनाको पनि पराकाष्ठ नै भएन र आफूले काम गर्ने शैली र तौडतरिका मिलाउन सकिनँ भनेर घरमा आगो लगाएपछि समस्या समाधान हुन्छ त  कहाँसम्मको विवेकहीन र अनुत्तरदायी मानसिकता हो यो अब जनताहरू सचेत भइसकेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था मधेस आन्दोलन, जनयुद्घ, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर धेरै आमसभा सुन्ने, ताली बजाउने भाषण गर्ने मात्र होइन धेरै महत्त्वपूर्ण र सक्षम व्यक्तिहरूको बलिदानका कारण आहत जनताहरूलाई २०१७ सालको जस्तै कदमले झुक्याउन अलि गाह्रो नै छ । जसको उदाहरण हाल देशमा नागरिक समाज, बुद्घिजीवी, शिक्षक, कर्मचारी, किसान, पत्रकार लोकतन्त्रमाथि नै सङ्कट भएको महसुस गरी सडकमा ओर्लिइसकेको अवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ ।   

विगत करिब ३ दशकयताको राजनीतिक परिवर्तन र यसको सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेको असरलाई राम्ररी अध्ययन् गर्दा हाम्रो पुस्तालाई यो सबै सहने र पचाउने क्षमता बनिसकेको पनि आभास हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुक दशकौं जनप्रतिनिधिविहीन देश चलेको हेरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको क्षेत्र विगत ३० वर्ष यता झनै अनियमित र भ्रष्ट बन्दै गएको महसुस गरियो । आफ्नो प्रिय भनिएका नेतृत्वलाई पालैपालो सरकारमा पठाउने हामी जनताहरू पिउने पानीको राजश्व तिर्दै ट्याङ्करको पानी किनेर पिउने अभ्यस्त भएकै छौँ । आफ्नै खेतबारी खनेर कच्ची बाटो बनाएर हिलैहिलो बनाएर हाम्रा नेतालाई फेरि चुनाव जिताउन पाए बाटो बन्छ भनेर बर्सौ कुर्न सक्ने भएकै छौं । भाषण सुन्दा १० वर्ष उमेरदेखि भारतीय विस्तारवाद नेपालको विकासको वाधक भनेर सुन्ने अनि खोजी खोजी भारतीय कम्पनीका उत्पादन सक्कली छन् भनेर प्रयोग गर्ने भएकै छौँ । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरिने छ भनेर सबै पार्टीका घोषणा पत्र पढ्ने अनि लाखौं नेपाली युवा विदेशीएर गाउँ घर उजाड भएको हेरेर बस्न सक्ने क्षमता बनाएकै छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐनको सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरी दशकौं अस्थायी शिक्षक बनाएर राखिएका मेरा मित्रहरू फेरि हाम्रो पार्टीको हामीले सोचेका पात्रले चुनाव जितेपछि स्थायी भइन्छ भनी प्रतिरक्षारत नै हुनुहुन्छ । यी सबै यहाँको राजनीतिक संस्कार र आम नेपाली जनताको मनोदसासिवाय केही हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय देशमा विकास भएको राजनीति गतिविधिलाई हेर्दा अझै पनि नेतृत्वमा यो हुनुपर्ने, यो भयो या यसो हुनुपर्छ भन्ने ठोस योजनासहित प्रस्तुत हुनेभन्दा अर्को साथीलाई कडा आलोचना गरेर थप लाकप्रिय हुने परम्परा बढ्न थालेको आभास हुन्छ । आमनेपाली जनता आज देश र समग्र लोकतन्त्रप्रति अन्तर्घात भैरहँदा हेरेर बस्ने अवस्थामा त अवश्य छैनन् तथापि यो राजनैतिक संस्कार, पुस्तान्तरण हुन नसकेको राजनीतिक नेतृत्व अनि परिवर्तन हुन नसकेको कार्यकर्ताको एकाङ्की सोच आखिर कहिलेसम्म  सोचनीय बन्दै गएको अवस्था छ । हुन त परिवर्तनको नाममा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू गुमाएका सहिद परिवार, बेपत्ताका परिवार, द्वन्द्व पीडित, द्वन्द्वा विस्थापित, अपाङ्ग, घाइतेहरूलाई यो नेपाली राजनीतिक वृत्तमा मडारिएको बादल केबल नाटकबाहेक केही लाग्दैन । परिवार गुमाउँदाको पीडा, अङ्गभङ्ग भएर प्रहरीको लाठी र बुट पटक पटक खाएर बाँच्नुपर्दाको पीडा अनि युद्धकै कारण छोराछोरी गुमाउँदा आफू मानसिक सन्तुलन गुमाएर बाँच्न बाध्य भएका वृद्ध आमाबुबाहरूको पीडा र मनोदसा बोध हुन सकेको भए यति धैरै त्याग र बलिदानीको परिणाम प्राप्त भएको व्यवस्था र संविधानमाथि नै खतरा हने यो खालको विवेकहीन निर्णय हुनै सक्ने थिएन । अलिकति पनि जनताको पक्षबाट बुझ्ने प्रयास गरेको भए पक्कै पनि राजनीतिक क्षेत्र यसरी हाँसोमजाकको विषय अनि नेतृत्वहरू हाँस्य कलाकारको रूपमा प्रस्तुत हुने थिएनन् । जनताले प्रश्न उठाउँदा सन्तोषजनक उत्तर त छैन नै आफूले देखे, सुने र भोगेको दृष्टान्त पनि बिर्सेर दर्शन र सिद्धान्तको रटान २÷४ जना कार्यकर्तालाई दिएर सधैँ राजनीति, पार्टी, सरकार र सत्ता टिकाउने अभीष्ट गरिरहनु मूर्खतासिवाय केही हुने छैन । समयको गतिसँग जनताको चेतनास्तर पनि अवश्य विकास भएको छ । सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै जनताको सोच्ने बुझ्ने र घटना वा वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अवश्य बद्लिएको छ । पटक पटक एउटै शैलीमा जनताको जनमतमाथि प्रहार भइरहँदा सधैँ नेतृत्व सफल भइरहन्छ भन्ने मानसिकता नेतृत्वबाट हट्न जरुरी छ । जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू र जीविकोपार्जनका विषयसम्म पुग्न  नसक्नु अनि देशवासीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर सोच्नु÷नसोच्नुजस्ता त्रुटिका कारण व्यवहारिक रूपमा परिवर्तनको आभास हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा एकाएक यस्तो अराजक स्थिति सिर्जना हुनुले समग्र नेपाली जनतामा राजनीति  र राजनीतिक संस्कारप्रति नै थप वितृष्णा जन्मिएको छ ।