नेपालको शैक्षिक क्षेत्र : कोरोनाले थपेको जटिलता

डिसेम्बर २०१९ मा चाइनाको वुहानमा पहिलो पटक मानव जातिमा देखापरेको नोभेल कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी महाव्याधिका रुपमा देखापरेको छ । यो प्राकृतिक विपदको कारण सम्पूर्ण विश्व आक्रान्त बनेको छ । विश्वका शैक्षिक जगतसँगै नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पनि यसको चपेटामा नराम्ररी फसेको छ । कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप योजना बनाएर आउँदैन । अर्कोतिर यस्ता प्रकोप व्यवस्थापनको लागि विशेष खालको योजना राज्यस“ग भएन भने प्राकृतिक र कृतिम अन्यौल देखापर्नु स्वभाविक नै हुन्छ । यस्तो परिस्थिति हाल नेपालमा सिर्जना भएको छ ।

नेपालको सविधान भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उद्देश्य पूरा गर्नका लागि Open and distance learning policy २०६३, वृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयनका कार्य विधि २०७५ राष्ट्रिय शिक्षा नीति,२०७६ जस्ता योजनाहरू सुन्नमा आएका नै हुन् । विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ ल्याइएको भनिएकै सन्दर्भमा हालको सङ्कटपूर्ण स्थितिमा विद्यार्थीहरू सूचना र प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेको तथ्य हामीबिच छर्लङ्ग भएको छ । हालसालै पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यान्यन कार्यविधि २०७६, कोभिड १९ कन्टिजेन्सी प्लान विधि २०२०, वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण २०७७ आदि योजनाहरू सुन्नमा आएका छन् । यी र यस्ता खालका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अनुगमन र मूल्याङ्कनका पाटाहरू प्राय शून्य नै देखिन्छन् । “distance learning policy 2063” २०६३ सालबाटै लागु हुनुपर्नेमा आज २०७७ सालसम्म आइपुग्दा विद्यालय र विद्यार्थीहरू प्राय अनभिज्ञ हुनु विडम्बनाको कुरा छ । शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूको पहलमा शिक्षकहरूलाई प्रविधिमा जोड्न लागिपरेहेको अवस्था छ । विद्यालयमा सबैको पहुँच (Education for all)  स्थापित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवाहरिक रुपमा सरकार लागिपरेको भनिरहँदा आजको यो असामान्य अवस्थामा पनि कतिपय सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू शुल्क तिरेर भर्ना हुन बाध्य बनाइएको अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी सन् १९४८ को घोषणापत्र र १९८९ को बालअधिकार महासन्धिमा दर्ज गर्दै आएको दाबी गरिरहने राज्यका बालबालिकाहरू यो सङ्कटमा पनि निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन कत्तिको न्यायासङ्गत हुन्छ ?

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको व्याधिका कारण नेपालका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका गरी ८१ लाख २७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रभावित भइरहेको असामान्य परिस्थितिमा राज्यसँग कुनै ठोस योजना नभएको अभास भइरहेको छ । एकातिर गुणस्तरीय र अब्बल भनिएका निजी विद्यालयमा कार्यरत बौद्धिक श्रमिकहरूको जागिर खोसिएको छ । अर्कोतिर विभिन्न योजना, नीति र अर्बौको बजेट बनिरहँदा सामुदायिक विद्यालय, विद्यार्थी र त्यहा“का शिक्षकहरूसम्म कार्यक्रम पुग्ननसक्दा सामुदायिक विद्यालयको स्थितिमा उल्लेखय सुधार आउनसकेको छैन । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन हुननसक्दा इमान्दार, विधी, नीति र प्रक्रियाका पक्षधरहरूलाई हीनताबोध भइरहेको अवस्था छ । राज्यले वर्साँै अस्थायी करार बनाएर राखेका शिक्षकहरू अनि ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा खटाइएका बालविकास शिक्षकहरू र कर्मचारीका स्थायित्वको बारेमा राज्य बेखबर नै छ । विद्यालयीय संरचना १–८ आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक भन्ने नीतिगत निर्णयहरू भएकोमा पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षकको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ठोस नीति र निर्माण गर्न राज्यले सकेको छैन र कोरानाको कारण ती विषयहरू झनै जटिल बन्दै गएका छन् । परम्परागत शैलीमा लिने गरिएको कक्षा ११ को परीक्षा हालसम्म लिनसकिएको छैन तथापि ११ का विद्यार्थीहरूको अध्ययन अध्यापन कार्य १२ मा सुरु गरिएको छ । कतिपय शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मा आफूहरूले लिने दाबी गर्नथालेका छन् भने सरकार र मातहतका निकायहरूले बनाएका सामुदायिक विद्यालय सुधारका योजनाका ठेलीहरू कार्यालयका दराजहरूमा सजाइएका छन् । अर्कातिर विद्यार्थी र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष र दैनिक सम्पर्कमा पुगेका शिक्षकहरू विद्यालय खोल र नखोलको द्वुविधामा छन् । एकातिर विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता  र अर्कोतिर बसेर खाएको भनी आरोपित हुनुपरेका अवस्था छ । कुनै पनि विद्यालयका सुधार वा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले अनुभूत गर्ने गरी योजना नआउँदा विद्यालय तहमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । भनिन्छ प्रतिकूलताभित्र अनुकूलताको खोजी गर्नसकिन्छ । सङ्कटसँग सम्भावना आएको हुन्छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानी, प्रथामिकताका विषयहरू, प्रतिफलका बारेमा पुनर्विचार गरी ठोस योजना बनाउने अवसरका रुपमा कोभिडलाई लिनसकेको भए सान्दर्भिक हुन्थ्योहोला । विद्यालयका तहगत संरचनाको विषयमा ल्याइएको नीतिगत योजना व्यवहारिक रुपमा लागु गर्ने अवसर हुनसक्थ्यो । संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ (२) लाई कार्यानवयन गराउनका लागि यो अवसरको रुपमा लिएर समग्र निजी तथा सामुदायिक शिक्षामा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने थियो । १–१० र ११–१२ को शैक्षिक सत्रलाई एउटै बनाउने कुरामा यो परिस्थिति सहज बन्थ्यो कि भन्नेतिर ध्यान दिन सकेको भए पनि केही उपलब्धि हासिल गर्नसकिने थियो । विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म भनिए पनि व्यवाहारिक रुपमा परीक्षा सञ्चलानका विधि प्रक्रियाहरू केही परिवर्तन गर्ननसकेको अवस्था छ । यो नीतिगत र व्यावहारिक पक्षको तालमेल मिलाउने अवसरका रुपमा कोभिडलाई लिनसकेको भए उपयुक्त हुने थिया कि ?

परीक्षाका सन्दर्भमा नेपालले अक्षराङ्क प्रणाली (Letter grading system) लाई नीतिगत रुपमामा मान्यता दिइसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूमा Paper Pencil test hang over कायमै छ । नेपालको विशिष्टतामा letter grading evaluation system का आधारहरू तयार गरेर परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने या नपर्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा नमिलेका विषयहरूलाई सूक्षम रुपमा अध्ययन गरी यस्ता असमाञ्जस्यलाई न्यूनीकरण गर्दै अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कुरामा राज्य चुकेको आभास भएको छ । अन्तमा जतिसुकै नीति र योजनाहरू बने पनि विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकले अनुभूत गर्ने गरी नबन्नु, योजना कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुनु, पुरानै शैक्षिक पद्धति र प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहनु, नीतिगत र व्यवहारिक पक्षमा तालमेल नमिल्नु जस्ता कारणहरूले अलमलमा परेको शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्ने अवसरका रुपमा यो अवस्थालाई लिँदै समस्या समधानको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो । देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्था छ तर सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । जसको परिणमस्वरुप प्रदेश, केन्द्र र पालिकाहरूका शिक्षालयहरूमा विविधताको महसुस हुनथालेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा ठोस नीति नहुदाँ शिक्षकले नै अन्योल अवस्थाको समाना गर्नपरिरहेको परिस्थिति छ ।