February 27, 2024, Tuesday
२०८० फाल्गुन १५, मंगलवार

नेपालमा महिला अधिकारको सवाल

मानव जाति र प्रकृतिका बिचमा भए जस्तै समाजमा महिला र पुरुषका बिचमा परिपूरक र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । महिला र पुरुषको सहअस्तित्व र सहकार्यबिना मानव जातिको अस्तित्व नै असम्भव छ । यो कटु सत्य हाम्रो सामु छर्लङ्ग हुदाँहुदै पनि लामो समयसम्म कायम रहेको पितृसत्ता र यसले बनाएका धार्मिक, सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलाहरूलाई समाज र यहाँका पुरुषहरूले हेर्नै दृष्टिकोणमा कहीँ न कहीँ खोट छ । उक्त दृष्टिकोणका कारण महिलाहरूमा कुण्ठा, हीनताबोध हुने र आफूमा केही कमी भएको महसुस हुने कुरा स्वभाविक नै हुन्छ । समाज विकास क्रम, गतिशीलता र राजनैतिक उथलपुथलका कारण महिलाहरूको अवस्थामा केही परिवर्तन अवश्य भएको नै छ । यति हँदाहुदै पनि मानसिक र सामाजिक रूपमा महिलाहरू पुरुषसरह नागरिक भएर ढुक्कले बाँच्न सकेको अवस्था भने छैन ।

      नेपालको इतिहासमा न्याय, समानता, विकास र सम्वृद्धिका खातिर विभिन्न खालका आन्दोलनहरू भए । एउटा नागरिकसरह महिलाहरूको अधिकार स्थापित गराउनका खातिर थुप्रै महिलाहरूले सहादत प्राप्त गरे । ने.क.पा. माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको जनयुद्धमा महिलाहरूको सहभागिता ४०% भन्दा बढी हुनुले पनि यो देखाउँछ कि महिलाहरूको साथ र हात परिवर्तनका पक्षमा पर्याप्त नै थियो । राज्यका मुख्य प्रणालीमा परिर्वतन आयो तर महिलाहरूको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा परिवर्तन आउन सकेन ।

महिलाहरूको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन नहुनुको कारण पितृसत्तात्मक सोच र सदियौँदेखि विद्यमान पितृसत्ताले बनाएको धार्मिक, सामाजिक र सास्कृतिक, मूल्यमान्यताहरू नै हुन् ।

देशमा गणतन्त्र आएको छ । हाल नेपालको संविधानले महिलाहरूको स्थितिमा सुधार ल्याउन ध्यान दिएकै देखिन्छ । छोरासरह छोरीलाई अंश दिनुपर्ने कुरा सम्बन्धविच्छेद हुँदा श्रीमान्श्रीमतीको सम्पतिमा बराबरी अधिकार हुने कुरा, विभिन्न निकायमा ३३% स्थान महिलाको हुनुपर्ने कुरा आदि महिलाहरूको अधिकार स्थापनाका लागि सकारात्मक र उपलव्धिकै रूपमा लिनसकिन्छ । उक्त लिखित दस्तावेजलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा भने चुनौतीपूर्ण नै छ ।

राज्यले घरेलु हिंसा (कसुर सजाय) ऐन २०६६ र नियमावली २०६७ कार्यान्वयनमा रहेको कुरा गरिरहँदा महिलाहरू दिनदहाडै लुटिने, कुटिने, बेचिने र मारिने घटनाहरू भइरहेका छन् । त्यस्तै छोरी मात्र जन्माएको कारण भ्रुण हत्या गर्न लगाउने र बहुविवाह गर्ने जस्ता गतिविधिहरूमा कमी आएको छैन । पितृसत्तात्मक सोच अभ्यासमा जिउँकातिउँ रहेकै कारण यसो भएको हो । ३३% मात्र होइन ९०% स्थान नै महिलालाई दिए पनि केही फरक पर्दैन किनभने उपस्थित १०% पुरुषहरूको नै नीति निर्माणका तहमा वर्चस्व कायमै रहन्छ । सभा सम्मेलन र सेमिनारहरूमा पुरुषहरू मञ्चमा फूलमालाले सजिएर महिलाहरू उनीहरूकै भाषण सुनेर फर्कने प्रक्रिया झनै बढ्दै गएको आभास हुन्छ ।

      नेपाली समजमा एउटी महिलालाई घरमा स्थापित हुन बिसौँ वर्ष कुर्नुपर्दछ भने पुरुष जन्मजात त्यस घरको मालिक र शासक हुने परिपाटी कायमै छ । एउटा विद्यालयमा माया र स्नेहका साथ पढाइएको छात्र र समाजसँग सङ्घर्ष गरेर बल्ल विद्यालय पुगेकी छात्रा सँगै कक्षामा पढ्दा घरको एकसरो काम सकेर छात्रा प्रथम भएका प्रमाण नै काफी छन् कि नारी पनि बौद्धिक र क्षमतावान् छन् ।नारीले अनेक ठक्कर खाँदै अघि बढ्नुपर्छ तर नारीसँगै पढ्ने पुरुष साथी नारीलाई साथीका रूपमा हेर्न सक्दैन ।

महिलामा भएको सक्षमता, सहनशीलता र कोमलतालाई सम्मान गर्नुको सट्टा त्यसमै फाइदा उठाउन खाज्ने पुरुष मानसिकतासँग भिड्दै अघि बढ्नु नारीको अर्को गम्भीर चुनौती हो । महिलाहरूलाई आफूसरह हैसियतमा स्विकार्न नसक्ने पुरुषवादी दृष्टिकोणकै कारण योजना तथा नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयनका तहमा पुग्दैनन् महिलाहरू ।

जति सुन्दर र महिलामैत्री कानुन बने पनि पुरुषहरूले आफूसरहको हैसियतमा नस्विकारेसम्म, नीति निर्माणका तहमा महिलाहरू पुग्न नसकेसम्म ती कानुन, कागजी दस्तावेज र योजनाहरू कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो नै हुन्छ ।  त्यस्तै महिलाहरूले पनि आफूभित्र भएको कुण्ठा, हीनता र दास मनोवृत्तिबाट  माथि उठेर यो पितृसत्तात्मक  चरित्रसँग लड्ने साहस बटुल्नै पर्ने हुन्छ ।

व्यक्ति सक्षम हुनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सक्षमतामूलक कानुन र कानुनी अधिकार सम्बन्धी ज्ञान अनि ढृढ आत्मविश्वासजस्ता कुराहरू अपरिहार्य छन् । यीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षा नै हो । जसका माध्यमबाट व्यक्तिले धेरै कुराहरू हासिल गर्नसक्छ, जुन महिलाहरूमा पनि लागु हुन्छ ।

धेरै दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार देखेर र भोगेर आएका महिलाहरूमा जीवन सङ्घर्षका कथा, व्यथाहरू र विद्रोही भाव हुनु स्वभाविक हुन्छ । यिनै पीडा र व्यथाहरूका कारण महिलाहरू घरको चौघेराबाट विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन र विद्रोहमा सहभागी भए । जब नीति निर्माण गर्ने, योजना बनाउने अनि उपलव्धिहरू प्रयोग गर्ने चरण आयो फेरि महिलाहरू पछाडि पर्ने र पारिने क्रम सुरु भयो । ‘उप’ र ‘सह’ भन्ने पदहरू अनिवार्य गराइए पनि महिला र महिला नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने र त्यही कोष्टकमा खुम्च्याइरहने प्रक्रिया कायमै रह्यो । यो परिवर्तनको राम्रो सङ्केत होइन ।

राज्यले छात्राहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउने प्रक्रिया योजना कार्यान्वयन ग¥यो । त्यो सराह्नीय छ । जसको परिणाम स्वरूप पेसागत क्षेत्रमा महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । यद्यपि धेरै जना महिला शिक्षक भएको विद्यालयमा प्र. अ. बनाउन अन्यत्रबाटै भए पनि पुरुष शिक्षक खोजेर ल्याउने क्रम जारी नै छ । जबसम्म विधि, प्रक्रिया, पद्धति र नीतिलाई आत्मसात नगर्ने, पालना नगर्ने, यो र त्यो बहानामा कागजी दस्तावेजहरू बनाएर नियम र विधिलाई भ्रष्टीकरण गर्ने पक्रियामा राज्य चक्कर लगाइरहन्छत्यतिबेलासम्म कार्यकारी पदहरूमा महिलाहरू नपुग्ने कुरा निश्चित छ ।

व्यक्तिहरूमा समाज, कुसंस्कार र कुरीतिलाई बदल्ने भन्दा आफू पद पैसा र प्रशंसामा रुमलिइरहने चरित्र हावी हुँदै गएको छ । २ की.मी. बाटो पिच हुन दशकौँ लागेको देखिन्छ भने कच्ची बाटोमा करौडौको गाडी किनेर जोड तोडले कुदाउने चाहना देखिन्छ, जिम्मेवार पक्षको । देश, त्यहाँको माटो, निमुखा जनताको आधारभूत आवश्यकता आदिलाई पहिचान गर्ने, संवोधन गर्ने, निराकरण गर्ने जिम्मेवार, प्रगतिशील, चेतनशील र परिवर्तनकारी मानसिकता भएका नेतृत्वहरूबाट मात्र महिलाहरूको अधिकार सम्मानजनक अधिकार स्थापित गर्न सक्षम हुने छ । अन्यथा राज्यको अरू क्षेत्रजस्तै यस क्षेत्रमा बनेका कानुन, नीति, नियम र योजनाहरू पनि कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । महिलाहरूका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक र न्यायिक क्षेत्रको स्थिति जस्ताको तस्तै रहने छ र समग्र राज्य प्रतिगमनतिर ओह्रालो लाग्ने निश्चित छ ।

अन्त्यमा महिलाहरू आआफ्ना ठाउँबाट सङ्गठित, संयमित र सचेत भएर हाम्रा अग्रजहरूले लडेर, रगत पसिना बगाएर लिपिवद्ध गराइएका ती कानुनी हरफहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अटल र अविरल लागिरहनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । अन्यथा पद, पेसा, प्रतिष्ठा, पावरमा रोमाञ्चित भएर यथास्थितिमा रुमलिँदै गएको यो पितृसत्तात्मक समाजबाट ठोस र वस्तुगत परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।