अनियन्त्रित फजुल खर्च र वर्तमान आर्थिक सङ्कट

खर्च शब्द सर्वसाधारणले  खासै राम्रो शब्दको रूपमा लिएको  पाइँदैन। तर अर्थतन्त्रको लागि आम्दानी र खर्च बराबर रूपमै महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हुन् । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार आम्दानीविना  खर्च सम्भव हुँदैन। त्यसैगरी खर्च गरिएन भने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूले आम्दानीको स्रोत गुमाउँछन्। तसर्थ अर्थतन्त्र अथवा घरायसी आर्थिक अवस्था सन्तुलित एवं व्यवस्थित बनाउन आम्दानी र खर्च लाई समुचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

यदि आम्दानीभन्दा खर्च अधिक हुन गएमा पक्कै पनि यसले आर्थिक सङ्कट ल्याउनेमा शङ्का मान्नु पर्दैन। चाहे त्यो पारिवारिक  होस् अथवा  सरकारी क्षेत्रहरूमा खर्चको प्रक्रिया एवं व्यवस्थापन गर्दा होस्, खर्चभन्दा पनि फजुल खर्च अत्यधिक भएमा यसले गम्भीर आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने छ। तसर्थ आम नागरिक एवं विभिन्न सरकारी   निकायहरूले खर्च बाँडफाँड गर्दा अत्यन्त होसियारीपूर्वक गर्नुमा विकल्प हुँदैन अन्यथा मुलुक आर्थिक सङ्कटमा  फस्छ।

हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को सङ्क्रमण नेपालमा पनि तीव्र रूपमा आइरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी वर्तमान अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू सकारात्मक छैनन्। केही समयअगाडि प्रकाशित गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर १०८५  देखाएको छ। तर तथ्याङ्कमा देखिएको र यथार्थमा आम मानिसको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन।

अझै पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १९  प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनि छ जसलाई दैनिक एकछाक खाना जोहो गर्न धेरै कठिन पर्छ।

श्रम सम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार ८५  प्रतिशत गरिब मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा क्रियाशील छन् । जसको अर्थ उनीहरूले दैनिक काम गरेबापत मात्र खानपिनको व्यवस्था गर्न सम्भव हुन्छ। हाल देखिएको महामारीले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र जहाँ सीमित स्रोत साधनहरूका बाबजुद सर्वसाधारणका असङ्ख्य इच्छा चाहना पूरा गर्नुपर्ने सरकार एवं राष्ट्रको जिम्मेदारी हो । त्यसैगरी  यस्तो कठिन समयमा अधिकभन्दा अधिक  स्वास्थ्य सुरक्षा र सर्वसाधारणलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन सरकारले खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर खर्च प्रणालीलाई यथोचित, प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउन नसकेको खण्डमा यसले झन् भयावह सङ्कटको निम्त्याउन सक्छ। 

सरकारको प्रमुख आयस्रोत भनेका करबाट आर्जित आन्दानी, गैर  करबाट आर्जित आम्दानी तथा वैदेशिक ऋण नै  हुन्। सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूमा कर लागु गरी ठुलो मात्रामा राजस्व  अथवा सरकारी आम्दानी प्राप्त  गर्नेगर्छ। सामान्यतया सरकारले लागु गर्ने करहरू भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), सेवा शुल्क, घरजग्गा दर्ता कर ,सम्पत्ति कर, नाफा कर, आम्दानी कर इत्यादि हुन्। जसलाई सरकारी आम्दानीको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा लिइन्छ।

सरकारको अर्को प्रमुख आयस्रोत गैरकरबाट आर्जित आम्दानीका स्रोत हुन्। यसमा मुख्यतया उपहार तथा दान, सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरू जस्तैः विद्यालय, विश्वविद्यालय, सञ्चार, अस्पताल इत्यादि केन्द्रहरूबाट सञ्चालित शुल्कहरू, जरिवाना, सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्राप्त आम्दानी इत्यादि सरकारका  गैर-करबाट प्राप्त हुने आम्दानीका स्रोतहरू  हुन्।  तसर्थ अर्थमन्त्रालयको प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व भनेकै मुलुकको  समग्र आम्दानी तथा खर्चलाई सन्तुलित एवं व्यवस्थित बनाउनु हो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सीमित श्रोत साधनहरूका  बाबजुद  आम  जनमानसको तीव्र विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्न सरकारले मन्त्रालयमार्फत अनुमानित आम्दानीभन्दा धेरै मात्रामा खर्चका क्षेत्रहरू अनुमान गरेको हुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यस मन्त्रालयमार्फत विभिन्न दातृ निकायहरूबाट समय समयमा  वैदेशिक  ऋण लिँदै आएको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अर्थव्यवस्थालाई सही गति प्रदान गर्न यस मन्त्रालयका जिम्मेदार व्यक्ति अथवा अर्थमन्त्रीको  कार्यकुशलता एवं कार्यदक्षताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रतिभाशाली, दक्ष दूरदर्शी  एवं अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका अर्थमन्त्रीले मात्र निश्चित रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र एवं  अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ एवं सबल  बनाउन सक्छन् ।

वर्तमान आर्थिक सङ्कट

नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पूर्व सुरक्षाको लागि गत चैत्र ११  गतेबाट मुलुकभरि lock  down को अवस्था जारी रहेको छ। सुरुवातको दिनमा स्थिति सामान्य रहे पनि त्यसको दुई  सातापछि बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा पनि सङ्क्रमणको क्षेत्र एवं सङ्ख्या बढ्दै गरेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ताजा विवरणअनुसार अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या ११ हजार १७२ भन्दा बढी पुगिसकेको छ भने उपचारपछि निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या २ हजार ३३८ पुगेको छ। यस तथ्याङ्कले सङ्क्रमणको अवस्था झन झन भयाभव हुँदै आएको देखिन्छ। त्यसमा पनि सरकारले गत असार १ गतेबाट बन्दाबन्दीलाई  खुकुलो बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेअनुसार मुलुकमा सङ्क्रमणको थप वृद्धि भएको देखिन्छ।

छिमेकी मुलुकबाट लाखौ नेपालीहरू आ-आफ्नो घर फर्किरहेका छन्। सरकार एवं स्थानीय निकायहरूले उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थित गर्न नसक्दा एवं   क्वारेन्टाइनलाई  आधारभूत आवश्यकतासहित व्यवस्थित गर्न नसक्दा सङ्क्रमण झन् तीव्र गतिले बढिरहेको छ।अर्कातर्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका सर्वसाधारणले सामान्य स्वास्थ्य सुविधा नपाउँदा दिन प्रतिदिन मृत्युदर बढिरहेको छ। सरकारले समय छँदै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन बन्दाबन्दी घोषणा गरेको  भए तापनि अन्य पूर्वाधार तथा आवश्यक पूर्व तयारीको पूर्ण अभाव देखियो।  कदाचित सङ्क्रमण भयावह रूपले फैलिन गएमा के  कसरी नियन्त्रण एवं उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्ने बारे सरकार पूरै असफल देखिन्छ। त्यसैगरी सङ्क्रमणलाई निस्तेज पार्न वर्तमान सरकारसँग अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ठोस योजनाको अभाव देखिन्छ। जसको फल स्वरुप ९०  दिनभन्दा बढी आम सर्वसाधारणहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामै रहँदा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या द्रुत  गतिमा बढ्नु भनेको  सरकारको चरम लापरवाही  हो। यसको मुख्य कारण उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई सन्तुलित एवं प्रभावकारी परिचालनमा कमजोरी हुनु, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सबल नहुनु,  सुरक्षा निकायहरूबिचमा आवश्यक तालमेलको अभाव हुनु इत्यादि रहेका छन्। अर्कोतर्फ मुलुकभर सङ्क्रमण वृद्धि भइरहँदा सरकारले आम नागरिकप्रति देखाउनुपर्ने सामान्य सहनुभूति पनि देखाएको पाइँदैन ।

अनौपचारिक कार्यक्षेत्रमा संलग्न  दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजारा गर्ने मानिसहरू ९०  दिनभन्दा बढी आफ्नै घरघरमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा   रहँदा जीवन निकै कष्टपूर्ण भइरहेको देखिन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो । बिडम्बना ! राहत वितरण गरियो तर वास्तविक पीडितहरूमा पुर्याउन सकेको देखिएन। यस्तो परिस्थितिले गर्दा समग्र आर्थिक अवस्था झन जटिल हुँदै गएको देखिन्छ । उत्पादन, वस्तुहरूको खरिदबिक्री, रोजगारी  र अन्य आयआर्जनका सोतहरू पूर्णरूपमा डामाडोल भएको अवस्था छ। समग्र आर्थिक क्षेत्रहरू दिनप्रतिदिन आर्थिक सङ्कटतर्फ भासिँदै गरिरहेको अवस्था छ । यसको प्रमुख कारण सरकारले कोभिड-१९ को प्रभावलाई सामान्य रूपमा लिनु र यसको नियन्त्रणमा गम्भीर भएर परिणाममुखी आर्थिक र मानवीय राहत प्याकेजको व्यवस्था एवं वितरण गर्न नसक्नु नै हो। त्यसैगरी सरकारले लकडाउनको सुरुवाती चरणमा आधारभूत एवं ठुला  कलकारखानाहरूलाई  सुरक्षित स्वास्थ्य  मापदण्ड अपनाएर  सहज सञ्चालनमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा नेपालको आर्थिक सङ्कट  झन् चुलिँदै गएको देखिन्छ। यसले गर्दा सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा रहेको विभिन्न किसिमका कर असुली बन्द भए। अर्कोतर्फ सर्वसाधारण एवं विभिन्न अर्थ विज्ञहरूको चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म  सांसदहरूको नाममा ठुलो बजेट छुट्याउनु, दुवै तहका मन्त्री र मुख्य मन्त्रीहरूलाई सुविधा सम्पन्न महंगा-महंगा सवारी साधन खरिदका लागि बजेट छुट्याउनु, मन्त्री तथा सांसद्हरूको  भत्ता वितरणमा ठुलो बजेट छुट्याउनु र अन्य फजुल खर्चमा  ठुलो रकम छुट्याउनु  आदि विभिन्न कारणहरूले गर्दा हालको आर्थिक सङ्कट  चुलिँदै गएको भन्न सकिन्छ। 

एकातिर देशको आर्थिक  सङ्कटको कारण हाल महामारीका रूपमा रहेको कोभिड-१९ ले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव हो भने अर्कातिर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा भइरहेको बेपर्वाह फजुल खर्च पनि गम्भीर कारक हो । सरकारले आर्थिक मितव्ययिता नअपनाउनु, सरकारी  सामाग्री खरिद पारदर्शी नहुनु, हरेक ठुला विकास कार्यक्रम तथा खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता हुनु तथा उच्च निकायका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारको शङ्काको घेरामा पर्नु इत्यादि कारणले हालको आर्थिक सङ्कट निम्तिएको हो भन्दा फरक नपर्ला। त्यसैले वर्तमान सङ्कटको घडीमा यसबाट राहत पाउन प्रभावकारी सङ्क्रमणको नियन्त्रण हुनु अति आवश्यक छ। त्यसैगरी निकट भविष्यमा प्रस्तुत हुने मौद्रिक नीति यथार्थपरक भई वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन हुनेगरी प्रस्तुत हुनुपर्छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिति प्रक्षेपण गर्न, आर्थिक वृद्धि सुधार गर्न ठोस आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन सक्नेमा  समग्र आर्थिक क्षेत्र आशावादी छ। आशा छ, यसबाट हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन मद्दत मिल्ने छ।