गणतन्त्रमा पेसा बन्दै छ राजनीति

वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । मुलुकले १३औँ गणतन्त्र मनाइराख्दा ११ औँ पटतक मन्त्रीमण्डल फेरबदल भए । भन्डै ४०० भन्दा माथि व्यक्तिहरु विभिन्न राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गणतन्त्र नेपालका मन्त्री भइसकेका छन् । ६०१ जनाको संविधानसभा साढे सात वर्षसम्म क्रियाशील रह्यो । संविधानसभामार्फत् मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गरी विगत पाँच वर्षदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ ।

नेपालको इतिहासमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । झन्डै आधा शताब्दीअघिदेखि वैचारिक बहस सुरु भएको गणतन्त्र दशक लामो जनयुद्ध, पटक पटकको सडक सङ्घर्ष र अन्ततः वि.सं. २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनमार्फत् स्थापित ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत् घोषणा भयो । व्यवस्था परिवर्तनको १२ वर्षमा जनताको जीवन स्तरमा कति परिवर्तन भयो ? समाजका कुरीति, विकृति, विसङ्गति कति निर्मूल भए ? देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रमुख राजनैतिक दलका नेता, सरकारका प्रतिनिधि सबैले भन्ने गरेका छन्– ‘देश राजनैतिक परिवर्तनको युग समाप्त गरी आर्थिक उन्नति सँगै समृद्धिको युगमा परिवर्तन भएको छ ।’ तर, सबै जनताले भनिरहेका छन् कि, ‘राजनीति केवल सत्ता र शक्तिको खेलमा मात्र सीमित रहेको छ ।’

संविधान जारी भएपश्चात् सङ्घीय संसद्मा २७५ जना प्रतिनिधि सभामा र ५९ जना राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरु छन् भने प्रदेश सभामा ५५० जना सदस्यहरु रहेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा झन्डै  १०० जना मन्त्रीमण्डल रहेका छन् । त्यसै गरी स्थानीय तहको गाउँसभा र नगरसभामा जम्मा ३६७२७ जना सदस्यहरु नीति निर्माण साथै विकास योजना निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा लागि रहेका छन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख सात सय त्रिपन्न, वडाध्यक्ष ६७५३, महिला प्रतिनिधि ३०१२, दलित प्रतिनिधि १५०७ गरी जम्मा १२७७७ जना प्रत्यक्ष रुपमा काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका कार्यकारी पद प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष मात्रै पनि ८२४९ जना छन् । यसरी हेर्दा वडास्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्ममा पचासौँ वर्षदेखि राजनीतिमा होमिएका ७०/८० बर्से वृद्ध/वृद्धादेखि भरखरै पार्टीको झन्डा बोकेर सडक तताउने युवावर्गले स्थान पाएका छन् र उनीहरुले राजनीतिमा पेसागत भविष्य देखिरहेका छन् ।

आधा शताब्दीदेखि निरन्तर राजनीतिमा होमिएका अग्रज नेताहरुबाट नै विभिन्न कालखण्डमा भएका व्यवस्था परिवर्तन सम्भव भएको कसैले नकार्न सक्दैन । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि होस् या २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र वा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बीचमा धेरै व्यक्ति राजनीतिमा होमिए र पूर्णकालीन रुपमा राजनीति गर्न थाले । यो कालखण्डमा धेरै नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादन भए । आगामी दिन यिनीहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको छ । आन्दोलनको शक्ति भनेकै भौतिक शक्ति हो । त्यसैले यी सबै आन्दोलनमा उत्पादित नेता कार्यकर्ता विशेषतः बौद्धिक रुपमा तिखारिनुभन्दा बन्दुक, लाठी, इटा, ढुङ्गाको प्रयोगमा बढी ज्ञाता भए ।

राजनैतिक व्यवस्थापछि आर्थिक क्रान्तिको बहस सुरु त भयो तर त्यो केवल नारामा मात्र । विश्व नै भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्थामा नेपालका राजनैतिक दलले उक्त बाटोलाई पछ्याउन सकेनन् । बौद्धिक चेतनाको कमी देखिन थाल्यो जसको एक मात्र कारण विगतको राजनैतिक अभ्यास हो । राजनीतिलाई पेसा बनाएका नेता तथा कार्यकर्ताबाट कसरी आर्थिक समृद्धिको बहस हुन्छ ? देशको आत्मनिर्भरताको बाटो के हो ? औद्ययोगितक विकास तथा सूचना प्रविधिको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? यसको बहस तथा अध्ययनलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । धेरै नेता कार्यकर्ता लागेका छन् त केवल शक्ति र सत्तामा पुग्ने प्रयास र त्यसमार्फत् आर्थिक उपार्जन, विलासी जीवनयापनको योजनामा । नेता कार्यकर्ताको केही पेसा छैन । कुनै व्यवासाय छैन र उनीहरु जीवनभरका निम्ति राजनीतिलाई पेसा बनाउँदै छन् । उनीहरुलाई राजनीतिबाट टाढा हुनु भनेको जीवन समाप्ति भएझैँ लाग्छ । 

तीन तहका सरकारमा प्रत्यक्ष देखिने सत्ता र शक्तिका धेरै पदहरु गणतन्त्रले सिर्जना गरेको छ । त्यही सत्ताको भोग गर्ने लक्ष्यका साथ यहाँ लाखौँ नेताकार्यकर्ता राजनीतिक भागदौड गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । यहाँ विकास, समृद्धि, सुशासनको विषयमा कुनै बहस हुँदैन, झगडा हुँदैन, हुन्छ त केवल पदका लागि खुट्टा तानातान । यहाँ कसलाई लडाउने र आफू  अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बुन्नमा नै धेरै नेताकार्यकर्ताको दिन बितिरहेको हुन्छ, बाँकी केही समय सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको अभ्यास हुन्छ; यही नै हो राजनैतिक पेसाको कार्यक्षेत्र । यस काममा जसले आफूलाई सक्षम सावित गर्छ ऊ नै हुन्छ समाज र राज्यको असली नेता ।

बहुदलीय व्यवस्थाका नाममा अझै पनि राजनीतिलाई पेसा बनाइराख्ने र सधैँ विरोधको राजनीति मात्र भइराख्ने हो भने फेरि अर्को व्यवस्थाका निम्ति आवाज उठ्न थाल्ने छ । यहाँ व्यवस्था मात्र समस्या होइन, सोचको समस्या छ, चिन्तनको समस्या छ । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने हो भने पचासौँ वर्ष एउटै व्यक्ति राजनीतिमा हुनु जरुरी छैन । विद्यार्थी तथा ऊर्जाशील युवालाई विभिन्न पेसामा आवद्ध गराउनुपर्छ । विद्यार्थी तथा पेसागत क्षेत्रमा हुने गरेको अस्वस्थ राजनीतिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । बौद्धिक वर्गलाई राजनीतिमा अवसर दिइनुपर्छ । रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्दै कार्यकर्तालाई विलासी जीवन पद्धतिबाट टाढा राखी रोजगारमुखी बनाउनुपर्दछ । राजनैतिक पार्टी वा सरकारको नेतृत्व गर्न उमेर हद र कार्यकालको सीमा तोकिनुपर्दछ । राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा हो भन्ने भावना विकास गराए मात्र गणतन्त्रले सार्थकता पाउने छ ।