May 18, 2024, Saturday
२०८१ जेष्ठ ५, शनिबार

विद्यालयमा अनलाइन कक्षाका व्यवहारिक कठिनाइ

गायत्रीप्रसाद खतिवडा

गत बैशाखको तेस्रो साताको अन्त्यतिर शिक्षा मन्त्रीको भनाइको हवाला दिँदै केही अनलाइन मिडियाहरूले बैशाखकै २६ गतेबाट विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना शुरु हुने समाचार प्रशस्तै प्रशारण गरे । त्यस बेलासम्म काठामाडौँका केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सुरु भएको भनेर फेसबुक रङ्गाइसकेका थिए । जनस्तरबाट सामाजिक सञ्जालमै चर्को विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी बन्दाबन्दीको समयमा विद्यार्थी भर्ना नलिन र अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्न औपचारिक सूचना नै निकाल्यो । त्यसपछि अनलाइन कक्षाका विज्ञापन फेसबुकमा देखिएका छैनन्, भलै यो कार्य पूर्ण रूपमा भने रोकिएको छैन ।

अवस्था सामान्य भएको भए नेपालमा विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको यो छैठौँ हप्ता हुने थियो र सबै विद्यालयमा नियमित पठनपाठन भइरहेको हुने थियो । तर, अवस्था एकाएक असामान्य भइदियो । कोरोना भाइरसको त्रासले विश्वका सबैजसो मुलुकले सम्पूर्ण मानवीय वाह्य क्रियाकलापहरू बन्द गरेका छन्, जसलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) भनिएको छ । तीव्र रूपमा मानिसबाट मानिसमा सर्ने सङ्क्रामक भाइरस भएको र यस विरुद्धको कुनै औषधी पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै रोगबाट बच्ने निर्विकल्प उपाय हो भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आग्रहलाई आत्मसात गर्दै भएको लकडाउनले विश्वका दुई सयभन्दा बढी मुलुकका ६ अर्बभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । युनिसेफ, युनेस्को तथा अन्य यस्तै संस्थाहरूका अनुसार हाल विश्वका १८६ वटा मुलुक पूर्ण रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू स्थगित भएको अवस्थामा विद्यालय र त्यहाँ हुने पठनपाठन बन्द नहुने कुरै भएन । युनिसेफका अनुसार कोभिड–१९ का कारणले भएको लकडाउनले विश्वका लगभग १.५७ बिलियन (एक अर्ब सन्ताउन्न करोड) विद्यार्थीहरू विद्यालयमा गएर अध्ययन गर्नबाट बञ्चित छन् । भियतनाम, न्युजिल्यान्ड, उत्तर र दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता मुलुकका विद्यालय खुल्न थालेको समाचार आइरहँदा चीनमा सङ्क्रमण पुनः फैलिरहेकाले विद्यालयहरू पुनः बन्द गरिएका खबर सुनिँदै छन् । अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडाजस्ता विकसित देशमा भने विश्वविद्यालय स्तरका कक्षाहरू अनलाइन पद्धतिबाट नियमित सञ्चालन भइरहेका भए पनि विद्यालय तह भने बन्द नै छन् ।

नेपालमा पनि गतवर्षको चैत्र ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउन आज जेठ १० गतेसम्म मात्र चलिरहेको नभई जेठ २० गतेसम्म थप गरिएको छ र यो अझ बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिदै छ । यसै कारणले मुलुकका लगभग ३६००० विद्यालय बन्द छन् र त्यहाँ अध्ययनरत करिब ६० लाख बालबालिका पठनपाठनबाट बञ्चित भई घरभित्रै थुनिएका छन् । पुरानो शैक्षिक सत्र सकिएको र नयाँ सुरु हुन नसकेको यस विषम परिस्थितिले ती लाखौँ बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । अहिले सबै अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाको विद्यालय कहिले खुल्छ र कहिलेदेखि जाने ? अब विद्यालय लाग्दैन ? हामी अब नपढ्ने ? भन्ने जस्ता प्रश्नले हैरान भएका छन् तर उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यो अनिश्चितताले आज बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालिसकेको छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै हुनसक्छ राजधानीका केही निजी विद्यालयले फेसबुक, मेसेन्जर, जुमजस्ता एप्लिकेसनमार्फत् अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् तर अहिलेको अवस्थामा यस्ता अनलाइन कक्षाहरू आवश्यक, सम्भव र औचित्यपूर्ण छन् त ? भन्ने प्रश्न आज विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकमा मात्र हैन नीति निर्माताहरूमा पनि टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

नेपालमा अनलाइन पठनपाठनको सम्भाव्यताका बारेमा फरक फरक टिप्पणी भइरहेका छन् । कसैले यसलाई प्रविधिमैत्री आधुनिक पद्धति हुनसक्ने औँल्याएका छन् भने कतिपयले यो अव्यवहारिक भनी आलोचना गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याई विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गर्ने र अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । झट्ट सुन्दा यो निकै लोकप्रिय सुनिए पनि यसको मूल उद्देश्य प्रस्ट छैन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने यस कार्यक्रमले हाल भइरहेको लकडाउनले सिर्जित समस्यालाई संवोधन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्कातर्फ अनलाइन कक्षाहरू कहिल्यै र कहीँ पनि पहिलो रोजाइका हुन सक्दैनन् किनभने यहाँ प्रत्यक्ष अन्तरक्रियात्मक सिकाइको सम्भावना अति न्यून हुन्छ । प्रविधियुक्त पढाइ भनेको अनलाइन कक्षा हो भन्ने तथ्य नै गलत र भ्रमपूर्ण छ । यर्थाथमा पाठ्यक्रमअनुसारका पाठ्य सामग्रीहरू उत्पादन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रविधि प्रयोगशालामा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष उपस्थित गराई गरिने शिक्षण मात्र प्रविधिमैत्री शिक्षण हुनसक्छ ।

कुनै पनि मुलुकमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न त्यहाँको समग्र आर्थिक, सामाजिक र प्रविधिक पक्षहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । अझ प्रस्ट रूपमा भन्दा कम्प्युटरको उपलब्धता, इन्टरनेटको अवस्था, उपयुक्त पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनि प्राविधिक ज्ञान भएका शिक्षकको उपलब्धता, विद्यालयको प्राविधिक क्षमता, अभिभावकको आर्थिक, सामाजिक एवं बसोबासको अवस्था, विद्यार्थीको प्राविधिक क्षमताजस्ता पक्षहरूमा आधारित हुन्छ । नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने उल्लिखित कुनै पनि पक्षमा नेपाल सक्षम छैन । नेपालमा भएका करिब ३६००० विद्यालय र त्यहाँ अध्ययनरत करिब ७० लाख बालबालिकामध्ये अनलाइन कक्षालाई नभई नहुने तीव्र गतिको इन्टरनेटसहितको कम्प्युटरमा पहुँच भएको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार नीति २०१५ ले २०२० भित्रमा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा तीव्र गतिको ब्रोडबैन्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भए पनि नेपाल टेलिकमको तथ्याङ्कअनुसार २०२० को सुरुसम्ममा जम्मा ७२ प्रतिशत नेपालीहरू इन्टरनेटमा जोडिएको देखाउँछ । तर त्यसको ८३ प्रतिशतले मोबाइलमा डाटा चलाउने उल्लेख छ जुन अनलाइन कक्षाका लागि उपयोग सिद्ध छैन । लगभग १७ प्रतिशत मानिसले ब्रोडबैन्ड इन्टरनेटमा पहुँच राखे पनि अधिकांश कार्यलयमा जडान गरिएको छ; जसमा तिनकै छोराछोरीको पनि पँहुच छैन । घरमा इन्टरनेट जडान भएका मध्ये अधिकांश राजधानी वा ठुला सहरमा केन्द्रित छन् । बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूसँग आज पनि कम्प्युटर, ल्यापटप, नोटप्याड आदि जस्ता विद्युतीय सामग्री उपलब्ध छैनन् । जब कि अनलाइन कक्षाका लागि प्रत्येक विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमै ती सामग्रीहरूको जरुरत हुन्छ जुन तत्काल असम्भव छ ।

विद्यालयको क्षमताका पक्षबाट हेर्दा पनि के देखिन्छ भने हाल नेपालमा भएका करिब २९ हजार सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये बढीमा एक तिहाईमा मात्र कम्प्युटर उपलब्ध छन् । त्यसमा पनि इन्टरनेटसहितको कम्प्युटर भएका विद्यालयहरू बरिब ३५ सय जति मात्र छन् । ती पनि राजधानी र सहर केन्द्रित छन् । शिक्षकको प्रविधिक क्षमता पनि पर्‍याप्त छैन किनकि नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश शिक्षक प्रौढ (३५/४० वर्ष नाघेका) छन् । तुलनात्मक रूपमा नयाँ पुस्तासँग भन्दा त्यस्ता पुराना पुस्ताका शिक्षकसँग प्रविधिको ज्ञान अति कम छ । कम्प्युटरको ज्ञान भए पनि सबै शिक्षकसँग आफ्नै घर वा बासस्थानमा व्यक्तिगत कम्प्युटर र इन्टरनेटको व्यवस्था छैन जुन लकडाउनको समयमा गर्ने भनेको अनलाइन कक्षाका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।

अभिभावकको आर्थिक स्तर अर्को प्रमुख आधार हो । हरेक अभिभावकले आफ्ना सबै बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा छुट्टाछुटै कम्प्युटरको व्यवस्था गर्न असम्भवप्रायः नै छ तर यस्ता विद्युतीय सामग्री अनलाइन कक्षाका लागि नभई हुँदैन । कैयौँ अभिभावकहरू सहरमा एक वा दुई कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् तर अनलाइन कक्षाका लागि प्रत्येकलाई छुट्टाछुट्टै कोठाको आवश्यकता हुन्छ । यो समस्या नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै छ । युरो स्टाटको कोभिड–१९ अगाडिको तथ्याङ्कअनुसार ५ प्रतिशत युरोपियन विद्यार्थीहरूको बसोबास गृहकार्य गर्नसमेत अनुपयुक्त छ । ६.९ प्रतिशतसँग इन्टरनेट सुविधा छैन । अमेरिकामै पनि प्रत्येक पाँच जनामध्ये एकजना विद्यार्थीमा तीव्र गतिको इन्टरनेटसहितको कम्प्युटर उपलब्ध छैन; २.५ प्रतिशत विद्यार्थीको स्थायी बसोबास गर्ने ठाउँ नै छैन भनिन्छ । विश्वकै आकर्षक मानिएको न्युयोर्क सहरमा कोभिड–१९ अगाडिको अवस्था नै प्रत्येक १० मा एक जना विद्यार्थीका अभिभावक घरबारविहीन वा अस्थिर बसोबास भएका छन् भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि भएको नेपालका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि अनलाइन कक्षाको वातावरण तयार गर्न सक्ने सम्भावना छँदैछैन । समयमा आधारभूत पाठ्यपुस्तक त मुलुकभरका विद्यालयमा पुर्‍याउन नसक्ने नेपालका सम्बन्धित निकायले सबै पूर्वाधार तयार गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नसक्ने सम्भावना नै कहीँ कतै देखिँदैन भने सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुने कुरै भएन ।

अहिले आएको अनलाइन पढाइको अर्को घातक पक्ष भनेको बालबालिकामा हुनसक्ने डिजिटल एडिक्सनको डर हो । त्यसै पनि अहिले धेरै बालबालिकामा मोबाइल वा कम्प्युटरमा गेम खेल्ने तथा विभिन्न भिडियोहरू हेर्ने लत लागेको छ । धेरै अविभावकहरू एवं बालमनोवैज्ञनिकहरू यस विषयमा चिन्तित भइरहेको अवस्थामा कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षाका नाममा बालबालिकाहरूलाई दिनभर इन्टरनेटसहितको कम्प्युटरमा बस्न प्रेरित गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि घातक हुनसक्छ । अर्कातर्फ बालबालिकाको स्वभाव देखासिकी गर्ने हुनाले निम्न आय भएका परिवारमा छोराछोरीले त्यस्ता सामग्रीको अनिवार्य व्यवस्था गरिदिन जिद्दी गर्नसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ, जसले अभिभावकलाई महामारीका समयमा अर्को आर्थिक बोझको तनाब बढाउन सक्छ । कुनै साथीले अनलाइन कक्षामा पढेको सुनेपछि त्यसको पहुँचमा नभएका बालबालिकामा आफ्नो पढाइ छुटिरहेको भान भई निराशा बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

यस्ता कतिपय नकारात्मक सङ्केतहरू हुँदाहुँदै पनि राजधानीका केही विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् । यसलाई आफ्नो पेसा, व्यवसाय, विद्यार्थी र अभिभावकप्रतिको चिन्ता र दायित्वका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त होला । तर यही क्रममा अनलाइन कक्षा र प्रविधिमैत्री शिक्षाका नाममा अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्नसक्ने यथार्थप्रति भने कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । तसर्थ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको अनलाइन कक्षा सञ्चालनको विषय केही हदसम्म रहस्यमय नै लाग्दछ । निश्चित समयावधि र ठोस कार्य योजनाबिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालनको कुरा गर्दा ‘सरकारले निजी विद्यालयलाई पक्षपोषण गर्नखोजेको हो’ भन्ने लाञ्छना नलाग्ला भन्न सकिन्न ।

अनलाइन सिकाइविधि विश्वविद्यालय तहमा त सफल प्रयोग भएको स्थिति देखिँदैन भने विद्यालय तहमा व्यवहारिक हुनसक्ने सम्भावना नै छैन । यो सामान्य सङ्कट व्यवस्थापनका लागि निश्चित लक्षित समूहमा प्रयोग हुनसक्ने विधि हुनसक्छ तर आम रूपमा बालमैत्री सिकाइको साधन बन्न सक्दैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक मात्र व्यवहारिक भएर पुग्दैन, सिकाइका विधि, प्रक्रिया र माध्यम पनि वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुनुपर्दछ । सरकारी स्तरमा नै विभिन्न विज्ञ समूहले निर्माण गरेका दूर शिक्षा कार्यक्रमले त सबै बालबालिकालाई नसमेट्ने प्रक्षेपण गरेका बेला नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा आम प्रविधिको पहुँच अत्यन्तै न्यून भएकाले अनलाइन कक्षामार्फत् विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न खोज्नु उपयुक्त देखिँदैन । अतः निजी क्षेत्रबाट हाल गर्न खोजिएको अनलाइन कक्षा औपचारिक पाठ्यक्रममा पूर्ण आधारित नभई महामारीको चपेटामा परी नियमत पठनपाठनबाट बञ्चित हुन पुगेका तमाम बालबालिकालाई सिर्जनात्मक सिकाइका लागि अभिप्रेरित गर्ने किसिमले मात्र सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भने राज्यले पनि यस विषयमा परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गर्दै उचित निर्णय गरी अविलम्ब प्रत्यक्ष पठनपाठनको वातावरण बनाउन जरुरी छ ।