May 18, 2024, Saturday
२०८१ जेष्ठ ५, शनिबार

एकीकृत सूचना प्रणाली सरकारको प्राथमिकता

ई. छविलाल अधिकारी
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन,
सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति  

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट पन्ध्रौँ योजना सुरुवात गरेको छ । जसले वि .स. २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकाङक्षा पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोच निर्धारण गरेको छ। सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख देशबाट विकासशील देशमा परिणत गर्ने र सन् २०३० अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधारसमेत पन्ध्रौँ योजनाले लिएको छ।

विगत लामो समय देशले व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति व्यतीत गरेको छ । सरकार सधैँ अस्थिर रह्यो शासकहरू परिवर्तन भइरहे जसको कारणले कुनै पनि विकासको गतिले दिगो रूप लिन सकेन । पूर्वाधार विकास, जनशाक्ति विकास होस् या संस्थागत विकास सबै अस्तव्यस्त नै रहे । देशमा कहिल्यै सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन, जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न पाएनन्, गरिब र धनी बीचको वर्गीय खाडल कहिल्यै पुरिन सकेन। भ्रष्ट्रचारी, दलाली बिचौलियाहरू नै सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमिरहे । गणतन्त्र स्थापनापूर्व पनि सीमित वर्गमा देखिएको सामन्तवादी शैली गणतन्त्रपछि झनै फस्टाएर गयो । धेरै जनताले आफ्नो मातृभूमिमा भविष्य देख्न छोडे र कोही पश्चिमा राष्ट्रतिर लागे अनि श्रमजीवी युवाको ताँती खाडीतिर लाग्यो । झन्डै ४० लाख युवा अहिले विदेशमा मजदुरी गर्दैछन् । देशमा छन् त भ्रष्ट्रचारी, दलाल अनि केही देशप्रेमी जनता, बाँकी सबै जोखिम वर्गका नागरिक। हाल देशले नयाँ संविधान पाएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाक व्यवस्थामा ३ तहका सरकारले शासन गरे तापनि समस्या उस्तै छन् ।

अहिलेको कोभिड-१९ ले निम्त्यएको महामारीले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूपमा नै उतारचढाब ल्याउने निश्चित प्रायः छ। झन्डै ३० प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा राख्ने रेमिट्यान्समा कति गिरावट हुने हो तथ्याङ्क आउन बाँकी छ तर विदेशी राष्ट्रले बाहिरी मुलुकका कामदारका निम्ति कस्तो नीति लिन्छन् र विदेसिएका युवाको भविष्य के हुने हो अन्योल कायमै छ।

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले झन्डै ३ वर्षदेखि शासन अभ्यास गरिरहेको छ्न् । सङघीयता अभ्यास नौलो भएका कारण तिनवटै तहले समन्वयात्मक तवरले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनको कामले अझै पनि पूर्णता पाइसकेको छैन । धेरै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव कायमै छ । विकास निर्माणका कामहरूमा समन्वयको अभावले गर्दा धेरै योजनाहरूमा Duplication   देखिने गरेको छन् । विशेष गरी स्थानीय सरकारमा दक्ष जनशाक्तिको अभावले  योजनाहरूको खरिद प्रकृया, कार्यान्वयनका चरणमा धेरै जटिलता उत्पन्न भएका छन् जसले गर्दा गुणस्तरीय दिगो पूर्वाधार विकास हुनसकेको छैन । व्यवस्थित नियमन प्रणाली विकास नहुँदा कामको गुणस्तर अनियमितता, ढिलासुस्तीले गर्दा सरकारी बजेट प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अव्यवस्थित संयन्त्रको एउटा सानो उदाहारण २०७२ को भूकम्पको समयमा  सरकारले  असली पीडित पहिचानमा कठिनाइ बेहुर्नुका साथै राहत वितरणमा अनियमितता भएको सबैलाई जानकारी नै छ। वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न नसक्दा अझै पनि साँच्चिकै पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् भने धेरै अनावश्यक व्यक्तिले राहत पाउँदा सरकारी रकमको दुरूपयोग भएको छ ।   त्यसै गरी हालको कोभिड-१९को महामारीमा पनि विदेशबाट आएका वा सङ्क्रमितसँग नजिकिएकाहरूको ट्रेसिङ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राहत वितरण गर्न वास्तविक पीडित पहिचान गर्न पनि कठिनाइ बेहोर्नु परेको छ र भविष्यमा दिइने राहत सुविधा पनि प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वस्त हुने कुनै आधार देखिँदैन । यस्ता विविध त्रुटि निराकरणकालागि प्रत्येक नागरिकको सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँबाट सजिलै प्राप्त गर्ने प्रणालीको निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रक्षित कृषि सुनिस्चित बचत भन्ने नारा लिएर पाँचवटा नीतिगत आधार तयार पारेको छ । त्यसका लागि आवश्यक स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विश्लेषणका निम्ति  सूचना जारी गरिएको छ । जसमा पालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा, वन,  नदी क्षेत्रभित्र रहेका खेतीयोग्य जमिनको तथ्याङ्क र ती जग्गालाइ तत्काल उपयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना, निजी जग्गाको तथ्याङ्क जसमा बाँझो जग्गाको विवरण, जमिनको चाक्लाबन्दीको सम्भावना आदि जस्ता विलकुल प्राविधिक कुराको रिपोर्ट मागिएको छ र यो काम  पालिकाभित्रका जनशाक्तिबाट सम्भब छैन। जमिनको विवरण त्यसको भूबनोट, जोखिमको अवस्था, उत्पादकत्व, सिँचाइ सम्भावना आदि थाहा पाउन साथै कित्ता नक्साअनुसार सार्वजनिक जग्गा, नदी, वनक्षेत्र र त्यसले वास्तविक फिल्डमा ओगटेको क्षेत्रफलको यकिन गर्न नयाँ प्रविधि र जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । निजी जमिनको हकमा पनि पालिकाहरूले सडक, नदी, वन वरिपरिको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेको छ तर सिमाङ्कन गरिएको छैन । धेरै पालिकाले सडक गुरुयोजना निर्माण गरेका छन्, प्रत्येक सडकलाई वर्गीकरण गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ जुन वैज्ञानिक र आवश्यकताभन्दा पनि कर्मकाण्डी छन् र ती सडकहरूको सिमाङ्कन पनि गरिएको छैन । जथाभवी निर्माण भएका सडकलाई स्थानीय सरकारले वैधानिकता दिइरहँदा धेरै खेतीयोग्य जमिनहरू मासिँदै  गएका छन् ।

त्यसैगरी विगत ३-४ वर्षको समयमा सङ्घीय सरकारको भूउपयोग आयोजना र केही स्थानीय तहमार्फत झन्डै ३०० भन्दा माथि स्थानीय तहको भूउपायोग योजना निर्माण गरिएका छन् । भूउपयोग योजनाभित्र उत्पादन क्षमताको पहिचान (माटो परीक्षणसमेत) गरी वर्तमान भूउपयोग क्षेत्र र भावी सम्भावनालाई विश्लेशण गर्दै पालिकाको प्रस्तावित भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । जसअन्तर्गत जमिन लाइ सम्भावित कृषि क्षेत्र, आवासीय, व्यापारिक सार्वजनिक जग्गा, वन, नदी आदि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी ती क्षेत्रलाई कित्ता नक्सामा छुट्याइन्छ जसले पालिकाभित्र हुने पूर्वाधार विकास, सहरी विस्तारलगायत कार्यलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्दछ । पालिकाले भूउपयोग क्षेत्र अनुसारको राजश्व निर्धारण गर्छ जसमा हरेक जनताको जमिन कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्ने यकिन भई राजश्व सङ्कलन सहजै गर्न सकिन्छ । तर सरकारले तयार पारेका ती योजनाहरू प्रकृयागत तवरले तयारी गरिएन र ती केवल कागजी दस्तावेजमा नै सीमित रहेका छन् । जमिनको अधिकतम उपयोग कसरी गराउने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने योजनासहितको सम्पूर्ण विवरण सरकारसँग हुन जरुरी छ ।

उल्लिखित यावत कुराको विश्लेषणपछि अहिलेको आधुनिक युगमा प्रविधिको विस्तारसँगै विकास भएको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता देखिन्छ । सरकारले अहिले धेरै सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रणाली विकास गर्न सुरुवात गरेको छ तर कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान नदिँदा सोचेजस्तो नतिजा दिएको पाइन्न। एउटा नागरिकको पारिवारिक जानकारी, शिक्षा, पेसा, व्यवसाय, चल अचल सम्पतिको विवरण (घर जग्गाको विस्तृत विवरण, लगानी, बैंकिङ कारोबार, आम्दानी ), खर्चको विवरण, सरकारी सुविधा, कर असुली, कसुर जरिमानालगायत सम्पूर्ण जानकारी सरकारको संयन्त्रले एकै ठाउँबाट लिन सक्ने  प्रणालीको  विकास भयो भने सुरक्षा, सुशासन, राजस्व वृद्धि हुनुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेको आर्थिक गतिविधि औपचारिक भई  राष्ट्रिय आयमा समेत योगदान पुर्याउने छ ।

त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाक व्यवस्थाको यो ३ वर्षलाई अनुभव र सिकाइको रूपमा लिँदै आगामि वर्षको निति तथा कार्यक्रम तथा  वजेटमा निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

१) राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने ।

“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान (digital solution) हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्त्व रहेको छ ।  नेपाल सरकारले २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने घोषणा भएको थियो । तत्पश्चात् नेपाल सरकारको मिति २०६७/०३/१६ को निर्णयानुसार गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायका रूपमा मिति २०६७/०४/०१ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र (National ID Management Center) को स्थापना भएको हो । मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयअनुसार उक्त केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको एकीकरण पश्चात् राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको नामबाट सञ्चालित छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रकृयागत रूपमा अघि बढाउन “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५” र “राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५”, लागु भएको छ । सबै जिल्लामा लागु गर्नुपूर्व आ.व. २०७५/०७६ मा पाँचथर जिल्लाका नागरिकहरू तथा सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको थियो । पन्ध्रौँ योजनाले सबै नागरिकलाई ५ वर्षभित्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको तथा आ.व.  २०७६/०७७ को बजेटमा पनि दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकिने छ भनी उद्घोष भएको अवस्थामा MIS अपरेटर, विवरण दर्ता अपरेटर, फिल्ड सहायकजस्ता आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको काम भइरहे तापनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

त्यसैले परिचयपत्र बितरणलाई सबै जिल्ला तथा पालिकामा एकै साथ सुरु गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी  सरकारले मुख्य प्राथमिकता साथ वजेट विनियोजन गरी जति सक्दो चाँडो जनताका हात हातमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पुर्याउन जरुरी छ ।

२) १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई सूचना प्रविधि युक्त बनाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने।

आगामी १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा हुनुपर्दछ । “राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७६” मा गठन गरिएका विभिन्न तहका समितिहरूमा सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित संस्था वा विज्ञको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । धेरै स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाको पार्श्वचित्र (profile ) तयार पारिरहेका छन् तर त्यसको प्रभावकारिता कमै देखिएकाले स्थानिय तहलाई आवश्यक तथ्याङ्कसहितको प्रश्नावली तयार पारिनुपर्दछ । पुनर्निर्माणको समय प्रयोग गरियो डिजिटल  तथ्याङ्क सङ्कलन विधि अत्यन्तै छिटो र सहज भएकाले त्यसका राम्रा पक्षको अनुसरण गरी त्योभन्दा उत्तम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिन्छ। भवनको विस्तृत विवरण प्रश्नावलीमा समावेश गरी भवन संहिता र मापदण्डको पालना सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नाले भूकम्पीय जोखिमको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । साथै यसले विशेष गरी उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा राजश्व सङ्कलनलाई पनि ठुलो  सहयोग पुग्दछ। सडक अनुसारको घर नम्बरिङग गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा अद्यावधिकसमेत जनगणनाको समयमा गर्न सकिन्छ। यी सबै कुरालाइ समेट्दै आगामी वर्षको बजेटले सूचना प्रविधियुक्त  जनगणनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।

३) देशभरिको टोपोग्राफिक र कित्ता नक्सालाई अध्यावधिक गरी डिजिटल डाटा तयार पार्ने ।

नापी विभागले जमिन व्यवस्थापनका निम्ति बनाएका सूचना प्रणाली सम्बन्धी योजना (Re-engineering of Cadastral System, National Geographic Information Infrastructure, Land Resource Information System) लाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी बलियो अनुगमन प्रणालीको विकास गर्दै चाडोभन्दा चाडो पूर्णता दिन जरुरी छ।  जसले गर्दा अद्यावधिक कित्ता नक्सा, सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको National Topographical Digital Database (NTDB) तयार भई देशकै अद्यावधिक Demographic, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको नक्साङ्कन हुन्छ । यसरी नक्साहरूलाई अद्यावधिक गर्दा आगामी दिनमा तयार गरिने योजना वास्तविक र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छन्।

४) पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवास्थित गर्न अधिकारसम्पन्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने ।

देशको झन्डै ३०% बजेट निर्माण क्षेत्रमा विनियोजन गरिन्छ तर खर्च गर्ने व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुन नसक्दा दिगो पूर्वाधार विकास हुनसकेको छैन।  निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत क्षमता बलियो हुन नसक्दा निर्माणमा गुणस्तर ढिलासुस्ती, अनियमितता, रोजगारी सिर्जना जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्ष कमजोर छन् । योजना निर्माण,  बजेट विनियोजनमा वैज्ञानिक र आवश्यकताभन्दा राजनीति माथि हुने गरेको छ । खरिद प्रक्रिया, कार्यान्वयनमा  स्पष्ट प्रणालीको विकास नहुनु  तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनुले पूर्वाधारमा गुणस्तर कायम भएको छैन, भ्रष्ट्राचार मौलाएको छ ।

त्यसैले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी दिगो विकासका निम्ति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न नेपाल पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको प्रतिनिधित्वसहितको निर्देशक समिति गठन गर्ने। प्राधिकरणमा नेपाल सरकारबाट मनोनित कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय र अनुगमन  इकाईहरू स्थापना गर्ने। नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग परिषद् र प्रस्तावित नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान् यसका wings हरू रहनेछन्।

प्राधिकरणको एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी ३ वटै तहका रातो किताबमा भएका सबै योजनाहरूको खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सम्पूर्ण बलपत्रलाई  अनलाइनमार्फत गराउने र मूल्याङ्कन पनि यही प्राधिकरणको केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट गर्ने । कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक, जनशक्ति तथा चल अचल पुँजीको विवरण सहजै प्रणालीमार्फत हेर्न सक्ने र निरन्तर अध्यावधिक गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु पर्दछ । विज्ञहरूको परिचालनलई सहज बनाउन काम गर्न इच्छुक सम्पूर्णले छुटै व्यक्तिगत  एकाउन्ट खोल्ने र योग्यताअनुभव लाई निरन्तर सूचना प्रणालीमा अपडेट गर्ने । जसले गर्दा बोलपत्र मूल्याङ्कनलाई सहज र पारदर्शी बनाउँदछ। यसैगरी कार्यान्वयनको चरणमा पनि अनुगमनको प्रणाली विकास गरी ३ वटै तहका सम्पूर्ण योजनाको कुनै न कुनै तवरले अनुगमन गर्ने जसको अधिकार भुक्तानी प्रणालीसम्म रहनेछ। अनुगमनकर्ताले सूचना प्रणालीमार्फत सिफारिस नगरी कोलेनिकाबाट भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन। अनुगमनकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा यिनीहरूको योग्यता, क्षमता, अनुभव मुल्याङ्कन गरी निश्चित अवधिका लागि खटाउने र पारिश्रमिक पनि सोहीअनुसार व्यवस्था गर्ने। मजदुरहरूलाई पनि सङ्गठित रूपमा परिचलान गर्ने र व्यक्तिगत विवरणहरू अद्यावधिक गर्ने ।

यसरी पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत र दिगो विकासका निम्ति अधिकार सम्पन्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना हुन जरुरी छ ।

 ५) हाल विभिन्न सरकारी निकायमा सञ्चालित सूचना प्रणालीलाई आवश्यकताअनुसार मर्ज, अद्यावधिक वा हटाई एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको भूअभिलेख सूचना व्यबस्थापन प्रणाली (LRIMS), राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अनलाइन घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (VERSP-MIS), यातायात व्यवस्था विभागको Nepal Electronic Driving License and Vehicle Registration System, GPS-Vehicle tracking system, Embossed Number Plate System, राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपाल योजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली  (NPBMIS), निर्वाचन आयोगको एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली  (IEIMS), कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको OCR Information System, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकोRevenue Management Information System(RMIS), प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यबस्थापन प्रणाली (SUTRA), Line Ministry Budgetary Information System (LMBIS) , आन्तरिक राजश्व विभागको  Integrated Tax System, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकोe-Government Procurement (e-GP) System जस्ता सूचना प्रणालीहरूलाई आवश्यकताअनुसार एकीकृत गरेर एउटा बलियो संयन्त्र तयार गर्न सकिन्छ जसले गर्दा आगामी दिनमा सरकारले तयार पार्ने योजना त्यसको कार्यन्वयन साथै  अनुगमनमा सजिलो हुन्छ। 

६) देशभरिका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनी र कार्यरत कर्मचारीको विस्तृत विवरण सूचना प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने ।

देशमा सञ्चालित कम्पनी अन्तर्गत रहने सञ्चालक, हरेक कर्मचारी मजदुरको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्न कम्पनी रजिस्ट्रर कार्यालयमा सूचना प्रणाली विकास गर्ने। वार्षिक रूपमा कम्पनी नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने । कम्पनीको उद्देश्य र क्षेत्राधिकार अनुसार सरकारको ३ वटै तहमा कम्पनी दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने र यसको अनुगमन एकीकृत सूचना प्रणाली मार्फत  गर्ने ।

७) परम्परागत कृषि पेसा बाहेक असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई पनि कम्पनी मार्फत परिचालन गर्ने । 

असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने  साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि अनिवार्य समाहित गराउने। यसले गर्दा मजदुरलाई पनि पेसागत रूपमा काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ र धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा देशमा नै काम गर्न इच्छुक हुने छन् ।

यसरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो ३ वर्षको  अनुभवलाई समेट्दै सरकारले आगामी वर्षको प्राथमिकतामा सूचना प्रणाली व्यवस्थापनलाई राख्नु जरुरी छ । कोभिड-१९ ले निम्त्याएको अर्थतन्त्रको सङ्कट, बेरोजगारी समस्या र अस्तव्यस्त सरकारी संयन्त्रलाई ध्यान दिँदै आगामी २ वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विरण,  सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी निकायका सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने । जनगणना र व्यवस्थित सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङक  विश्लेषण गरी ३ वटै तहमा सूचना प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गर्ने किसिमको नयाँ आवधिक योजना निर्माण गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु नै अहिलेको सरकारको उत्तम बाटो हुनेछ ।