प्रधानाध्यापक विद्यालयको मुटु

जबसम्म विद्यालयमा सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाध्यापकलाई दिइँदैन तबसम्म शिक्षाको समग्र उन्नति र विकास हुन सक्दैन । योग्य, सक्षम, अनुभवी, लगनशील तथा नेतृत्वदायी क्षमता भएका वरिष्ट शिक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको व्यवस्था कानुन र नियममा नै गर्नुपर्छ ।

प्रधानाध्यापकले जुनसुकै बेलामा पनि विद्यार्थीको पठनपाठन र समग्र शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक व्यवस्थापनमा चासो र ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । शिक्षक र कर्मचारीहरूप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गरी जस्तासुकै कठिन अवस्थामा पनि सहयोग प्राप्त गरिरहनुपर्दछ । प्रधानाध्यापक आफू सधैँ लगनशील बनी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बफादार बन्नुपर्छ । त्यसपछि सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारी पनि प्रधानाध्यापक, आआफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति बफादार बन्नेछन् ।

सरकारी पक्षबाट प्रधानाध्यापकलाई व्यापक अधिकार दिनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आवश्यक सल्लाह, सुझाव र सहयोग मात्र गर्नुपर्छ तर निर्णायक भूमिका प्रधानाध्यापकमा नै निहित हुनुपर्दछ । कामको जिम्मेवारीलाई मध्यनजर राखी प्रधानाध्यापकलाई खाईपाई आएको तलवमा पचास प्रतिशतसम्म प्रशासनिक भक्ता प्रदान गर्नुपर्दछ ।

यदि पेसाप्रतिको आकर्षण भएन भने शिक्षक कर्मचारीहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जागरुक बन्दैनन् । त्यसले गर्दा विद्यार्थीको पठनपाठनमा ठुलो क्षति पुग्न जान्छ । प्रधानाध्यापकले आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीहरूको सधैँ निगरानी, हेरचाह गरिरहनुपर्छ । अध्ययन अध्यापनलाई प्रमुख पेसा ठानी विद्यालय समयमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र प्रविधिसँग नजिक रहेर काममा लागिरहन सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीलाई विनाभेदभाव प्रधानाध्यापकले प्रोत्साहन गरिरहनुपर्छ । विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रयोग, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक व्यवस्थापन के कस्तो छ; त्यसलाई मजबुत बनाउन प्रधानाध्यापकले अभिभावक, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वयकारी भूमिका सधैँ निभाइरहनुपर्छ । विद्यालयको आर्थिक पारदर्शितालाई ध्यान दिई चलअचल सम्पतिको संरक्षण, सुरक्षण प्रधानाध्यापकले गरिरहनुपर्छ ।

कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विभिन्न प्रकारका विभेद र पक्षपातपूर्ण व्यवहारले गर्दा उचित पठनपाठन नभइरहेको अवस्था छ । बत्तीमुनिको अँध्यारो भने जस्तो राजधानीकै कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । विद्यालयका सरोकारवालाहरूमा नै दायित्व र जिम्मेवारीको उचित कानुनी व्यवस्था नहुनाले अन्योल छाएको छ । पद र प्रलोभनले गर्दा शिक्षाको महत्त्व घट्दै गइरहेको छ । विद्यालयको उन्नति र प्रगतिभन्दा समाजका कतिपय व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठा विद्यालयसँग जोडिएको छ ।

शिक्षाको द्रुत्ततर विकास गर्नका लागि सरकारले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक शिक्षा दुवैलाई सँगै लैजानुपर्छ । परम्परावादीभन्दा समयसापेक्ष प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षा लागु गर्नुपर्छ । यसको व्यवस्थापनका लागि योग्य, दक्ष, अनुभवी, लगनशील र तालिमप्राप्त शिक्षकहरू नियुक्ति गर्नुपर्छ । उनीहरूको सेवा सुविधा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरी शिक्षा ऐन र नियमहरू लागु गर्नुपर्छ ।

कामका आधारमा प्रधानाध्यापक बढीमा पाँच वर्षमा परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न प्रधानाध्यापकलाई पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ । यदि प्रधानाध्यापकबाट योग्यतम सुझबुझ नराखी गैरजिम्मेवार काम गरेमा माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी तत्काल हटाउनुपर्दछ । सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्र वा कुनै पनि व्यक्ति, समुदायद्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी प्रधानाध्यापकलगायत शिक्षक कर्मचारीमाथि मनमर्दन गरिएमा तत्काल त्यसको निरूपणका लागि कानुनी व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ ।

समग्रमा प्रधानाध्यापक म्यानेजर र नेता दुवै हो । उसले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई उचित पालना गर्नुपर्दछ । विद्यालयको उन्नति र अवन्नति उसैका हातमा निर्भर रहेको हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको आवश्यक सहयोग अनुगमन, निरीक्षणका साथ आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिइरहनुपर्दछ । वार्षिक शैक्षणिक योजनाका साथ विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ एउटा असल र सक्षम प्रधानाध्यापकले देशभरिका नमुना सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूका सबल पक्षको अध्ययन अवलोकन गरी गराई तदनुरूप आफ्नो विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । तव मात्र प्रधानाध्यापक विद्यालयको मुटु सावित हुनेछ ।