April 13, 2024, Saturday
२०८१ बैशाख १, शनिबार

विभेद नगरौँ

नेपालमा बन्दाबन्दीको ९०  औं दिन भइसकेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। आजको मितिसम्म जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८  हजार ६  सय   नाघिसकेको छ। जसमध्ये १५ सय ८६  उपचारपछि निको भए भने २२  जनाको  मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा खासै प्रभावकारी ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। सकारले हालसम्म जम्मा १ लाख ६९ हजार १६५ जनाको मात्र PCR टेस्ट गर्न सकेको छ । यसबाट यो तथ्य प्रस्ट हुन्छ कि सरकारले न त PCR  टेस्टलाई   फराकिलो बनाउन सकेको छ, न विभिन्न quarantine लाई  आधारभूत  आवश्यकतासहित व्यवस्थित गर्न सकेको छ। जसले गर्दा देशमा सङ्क्रमण दिनदिनै  बढ्दै  गरिरहेको प्रस्ट छ। अर्कोतर्फ सरकारले गत असार १ गतेबाट बन्दबन्दीलाई क्रमिक रूपमा खुकुलो गर्दैजाने निर्णय गरेसँगै उपत्यकाभित्र तथा उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरूमा उद्योग, कलकारखाना, व्यक्तिगत सवारी साधनहरू र अन्य आर्थिक गतिविधिहरू सञ्वालन गर्न दिने घोषणा गररसँगै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण व्यक्ति-व्यक्तिबाट परिवारमा र  समाजमा फैलिने सम्भावना झन् झन् बढ्दै गइरहेको  छ ।

गत चैत्र ११ गतेदेखि ठप्प भएको  नेपालको शैक्षिक क्षेत्र हालसम्म असामान्य अवस्थामै छ। यद्यपि सरकारको निर्णयबमोजिम गत असार १ गतेबाट विभिन्न सरकारी एवं संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाहरू तथा वैकल्पिक शिक्षण विधिहरूबाट लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा सहजीकरण गर्ने  प्रयास सुरु गरेको देखिन्छ। विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा, रेडियो, टेलिभिजन आदिमार्फत वैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

सरकारको शिक्षाप्रति दायित्व 

 नेपालमा लामो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनको परिणामस्वरूप नयाँ संविधान २०७२ घोषणा भइसकेको छ। यसै संविधानले हरेक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरिएका विभिन्न अधिकारहरूमध्ये  सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार शिक्षामा सबैको सम्मान अधिकार हो ।तर बिडम्बना नेपालमा यो अधिकारको लागि सम्पूर्ण नागरिकहरूले आशा राख्नु कल्पनामा मात्रै सीमित देखिन्छ। सरकार सबैलाई अनिवार्य शिक्षा पुर्‍याउनुपर्ने  दाइत्वबाट  पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रले बिस्तारै शिक्षाक्षेत्रमा आफ्नो लगानी एवं सेवा बढाउदै गरेको पाइन्छ। एकातिर शिक्षामा सरकारले प्रभावकारी लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई  राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भर्नाको थलो बनाएको देखन्छ । यसले गर्दा नेपालका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था समस्याग्रस्त छ र शिक्षाको गुणस्तर एवं विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत निकै कम भइरहेको छ। अर्कोतर्फ निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षाक्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गरेको देखिन्छ। साथसाथै विद्यार्थी उत्तीर्ण दर पनि प्रत्येक वर्ष सुधार भइरहेको छ। यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर विभेद पैदा भइरहेको छ। यसले भविष्यमा अवश्य पनि गम्भीर आर्थिक एवं सामाजिक असमान्ता ल्याउँछ। जुन हाम्रो नियन्त्रणबाहिर हुनसक्छ। यसको जिम्मेवार कुन पक्षको हो ? राज्य अथवा सर्वसाधारण नागरिक ? त्यसकारण समय छँदै नेपाल सरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु  अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।

 नेपालको वर्तमान शैक्षिक संरचना

नेपालको शैक्षिक क्षेत्र क्रमश सुधार  हुँदै आइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ । विभिन्न उमेर समूहका आधारमा हरेक वर्ष साक्षरता प्रतिशत दर वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो  सुखद परिणामका लागि सरकारी, सामुदायिक संस्थागत एवं अन्य शैक्षिक संस्थाहरूको योगदान र प्रभावकारी भूमिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्छ। नेपालमा करिब ३९ हजार १३९  वटा सार्वजनिक एवं संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यी विद्यालयहरूमा करिब ८१  लाख २७ हजार  २६३  विद्यार्थीहरू विभिन्न तहमा अध्ययन गर्छन । यहाँ मुख्यतया कक्षा १  देखि कक्षा १२  सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयहरूको संरचनाका बारे  केही कुरा चर्चा गर्न  खोजेको छु। विद्यमान नेपालको शैक्षिक प्रणालीअनुसार नेपालमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई स्वामित्वका आधारमा निम्न प्रकारले वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ।

१ . सरकारी अथवा सार्वजनिक विद्यालय(पूर्ण सरकारको स्वामित्व भएको)

२ . सामुदायिक विद्यालय अथवा अर्ध सरकारी विद्यालयहरू

३ . सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू

४.  विभिन्न सहकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट सञ्चालित विद्यालयहरू

५. निजी गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू

६ . प्राइभेट कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू

जुनसुकै वर्गका विद्यालय भए पनि कक्षा १  देखि कक्षा १०  सम्म हरेक वर्षको वैशाख महिनामा सुरु भएर त्यही वर्षको अन्तिम महिना चैत्रमा वार्षिक परीक्षासँगै समाप्त हुने शैक्षिक प्रणाली रहँदै आएको छ। तर हालको अवस्थामा लामो समयसम्म बन्दाबन्दी हुँदा सो प्रणालीअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी कक्षा ११  र कक्षा १२  सञ्चालनमा फरक शैक्षिक प्रणाली अभ्यास हुँदै आएको छ। जसमा कक्षा ११ को प्रारम्भ हरेक आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सुरु भएर त्यही वर्षको फाल्गुन महिनामा विद्यालयबाट वार्षिक परीक्षा पश्चात बैशाख जेठमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट वार्षिक परीक्षा लिई सम्पन्न हुने गर्छ। त्यसैगरी कक्षा १२ को प्रारम्भ प्रत्येक वर्षको असार महिनामा सुरु भई सोही वर्षको   माघ महिनामा  विद्यालयबाट वार्षिक परीक्षापश्चात बैशाखमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट अन्तिम परीक्षा लिई सम्पन्न हुन्छ। यो प्रणाली पनि वर्तमान अवस्थामा प्रभावित भई कुनै किसिमको वार्षिक परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन सकेको छैन। सन २०१७/१८  मा  गरिएको एउटा शैक्षिक क्षेत्रको प्रतिवेदनले नेपालमा ७३  लाख ९१ हजार ५२४  विद्यार्थीहरू देशका विभिन्न भागहरूमा सञ्चालित २९ हजार  ३५  सरकारी विद्यालयहरू र ६ हजार  ५६६  संस्थागत विद्यालयहरूमा अध्ययन  गर्छन् भन्ने देखाउँछ। जसमा १ लाख  ४७ हजार  ५३८  भन्दाबढी शिक्षक शिक्षिकाहरू सरकारी विद्यालयहरूमा कार्यरत छन् भने १  लाख ७७ हजार ९८१ जना   शिक्षक शिक्षिकाहरू विभिन्न संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत छन् भन्ने देखाउँछ। उक्त प्रतिवेदनको तथ्याङ्कअनुसार करिब ६०  लाख ६२ हजार अथवा ८२ % र १३  लाख २८ हजार  अर्थात १८ % विद्यार्थीहरू सरकारी एवं संस्थागत विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्छन् । हाल पक्कै पनि उक्त प्रतिवेदनको तथ्याङ्कभन्दा फरक परिणाम भइसकेको अवस्था छ। गत वर्षभन्दा यसवर्ष कूल विद्यार्थी सङ्ख्या ९% प्रतिशतले बृद्धि देखाँउछ अर्थात यसवर्ष करिब ७  लाख ३५ हजार ३३८  जना विद्यार्थीहरू वृद्धि भएको नयाँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो वृद्धिबाट संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको  चाप  बढेको  देखिन्छ । यस कुराको पुष्टि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भइरहेको छ। जसअन्तर्गत नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा विगतको संस्थागत विद्यालयहरूको योगदान १८ % बाट बढेर ३१ % मा  वृद्धि भएको देखाउँछ। अर्कोतर्फ सरकारी  विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै गरेको नयाँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। जसले गर्दा हाल शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयको योगदान विगतको ८२ % बाट सङ्कुचित भई ६९ % मा  सीमित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी विभिन्न सरकारी र संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरूको  सङ्ख्यामा पनि तुलनात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ। हाल करिब दुई लाख २२ हजार  ४६९  शिक्षक शिक्षिकाहरू संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत छन् भने करिब दुई लाख 6 हजार शिक्षक शिक्षिकाहरू सरकारी विद्यालयहरूमा कार्यरत देखिन्छन्। तर सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूको  कर्तव्य एवं दायित्व विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु हो । समान कार्य भए तापनि सरकारी र संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको  तलब तथा अन्य सुविधाहरूको आकाश-जमिन जतिकै फरक छ। यो  हाम्रो देशको शैक्षिक क्षेत्रको बिडम्बना  भन्नै पर्छ । सरकारी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको  तलब एवं अन्य सुविधाहरू धेरै आकर्षक छ । तर  संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूले त्यस किसिमको तलब एवं सुविधा पाएकै छैनन् । यसबाट निश्चित रूपमा समाज एवं राष्ट्रमा आर्थिक  असमान्ता र शिक्षण पेशाप्रति अधिकांश मानिसहरूको नकारात्मक सोच विकास नहोला भन्न सकिँदैन। तसर्थ यस विषयमा बहसको जरुरी छ। साथसाथै सम्बन्धित निकाय एवं नेपाल सरकारले यथाशीघ्र चासो लिनु जरुरी देखिन्छ।

 विपत्तिमा तलब  वितरणमा भेदभाव

माथि उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा प्रयोग हुँदै आएको शैक्षिक प्रणाली अनुसार कक्षा १  देखि कक्षा १०  सम्म एउतै  शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।जुन कुरा प्रष्ट रूपमा प्रारम्भ र समाप्ति माथिनै उल्लेख गरिसकेको छ। माथि उल्लेखित प्रतिवेदनअनुसार करिब ५९  लाख विद्यार्थीहरू कक्षा १  देखि कक्षा १०  सम्म अध्ययन गर्छन् । करिब ५  लाख ४८ हजार  विद्यार्थीहरू कक्षा ११  र कक्षा १२  मा अध्ययन गर्छन् । हाल यो सङ्ख्या करिब ६  लाख ९० हजार पुगिसकेको नयाँ तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसमध्ये करिब २  लाख विद्यार्थीहरू विभिन्न संस्थागत विद्यालयहरूमा कक्षा ११  र कक्षा १२  मा अध्ययन गर्छन् । यद्यपि दुबै  कक्षाहरूमा  पढाइने सम्पूर्ण   पाठ्यक्रम पुरा भई वार्षिक परीक्षाको प्रतिक्षामा हुँदा हालको महाविपत्ति कारणले सम्पन्न हुन सकेको छैन।  यही बहानामा अधिकांश संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत विशेषगरी कक्षा ११  र कक्षा १२  का विद्यार्थीहरूलाई प्राध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरूले नियमित  पाउनुपर्ने तलब तथा अन्य सेवाहरू पाइरहेका छैनन्। तर अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयहरूमा कार्यरत सोही तहका सम्पूर्ण  शिक्षक शिक्षिकाहरूले नियमित तलब तथा अन्य सुविधाहरू पाउँदै  आइरहेको देखिन्छ। यस कुरालाई पक्कै पनि तलब वितरणमा भेदभाव भन्दा फरक नपर्ला । तसर्थ यस किसिमका समसामायिक तर गम्भीर विषयमा सम्बन्धित निकायहरू तथा स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा शाखाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। त्यसैगरी माथि उल्लेख गरिएअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र बैशाखमा प्रारम्भ भएर चैत्र महिनामा वार्षिक परीक्षासहित समापन हुने शैक्षिक प्रणाली कक्षा १  देखि कक्षा १०  सम्म लागु हुँदै आएको छ। देशका विभिन्न भागहरूमा हजारौ सार्वजनिक एवं संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको छ। जसमा लाखौँ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यसमध्ये करिब १३  लाख २४ हजार  विद्यार्थीहरू संस्थागत विद्यालयहरूमा  कक्षा १  देखि कक्षा १०  सम्म विभिन्न तहमा अध्ययन गर्छन्। ती  विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराउन संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत लाखौँ शिक्षक शिक्षिकाहरूले हालसम्म गत चैत्र महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। यस बिपत्‍का  घडीमा  नियमित पाउनुपर्ने तलब  नपाउँदा शिक्षक कर्मचारीहरूले अत्यन्त पीडा महसुस गरेका छन्। तर अर्को तर्फ सरकारी विद्यालयमा सोही तहमा कार्यरत सम्पूर्ण  शिक्षक शिक्षिकाहरूले नियमित तलब पाउँदै आएको देखिन्छ यसलाई पनि तलब वितरणमा भेदभाव भएको नै भन्नुपर्छ।

अन्तमा   कोभिड-१९ को  असरको बहानामा अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरूले आ-आफ्ना विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरूको  नियमित पाउनुपर्ने  तलब तथा अन्य सुविधाहरू रोक्नु, यो नितान्त गलत प्रवृत्ति हो किनभने संस्थागत विद्यालयहरू नाफामुखी नै हुन्छन् र केही सीमित  सेवा  भाव पस्किरहेका हुन्छन्। विगतका कैयौं शैक्षिकसत्रहरूमा कुस्त नाफा कमाउँदा कुनै पनि बहानामा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत  शिक्षक शिक्षिकाहरूले कहिले पनि लाभांशको  आश गरेका थिएनन्। त्यसैले वर्तमान यस महाविपत्‍मा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सहज जीवनयापनको लागि पक्कै पनि संस्थागत विद्यार्थीहरूले अहं भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। र उनीहरूले पाउनुपर्ने नियमित तलब  दिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । विषम परिस्थितिले केही संस्थागत विद्यालयहरूलाई आर्थिक समस्या पक्कै परेको होला । तर निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कनु हुदैन । राष्ट्र निर्माणमा खटिएका प्रत्येक पक्षलाई एउटै दृश्टिले हेर्नुपर्नेमा ‘संस्थागत विद्यालय’ भनेर कोही पनि उम्कनु उपयुक्त हुदैन । यस समस्यालाई सम्बद्ध सबै पक्षले समयमै ध्यान नदिने हो भने समस्या जटिल हुन सक्छ ।

kumarpyatha42@hotmail.com